संपादकीय : कलंकित महाराष्ट्र पोलीस !

साहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे यांची हत्या करून पुरावे नष्ट केल्याच्या प्रकरणी आरोपी अभय कुरूंदकर याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. पुरावे नष्ट करणार्‍यास साहाय्य करणारे कुंदन भंडारी, महेश फळणीकर यांना ७ वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या खटल्याचा निकाल ९ वर्षांनी लागला आहे. या खटल्याच्या प्रारंभीपासून बिद्रे-गोरे कुटुंबियांनी व्यवस्थेच्या विरोधात लढा दिला आहे. या खटल्यातून माघार घेण्यासाठी त्यांच्यावर विविध मार्गांनी दबाव आणि त्यांना आमिषे दाखवण्यात आली; मात्र त्यांनी हा लढा चालूच ठेवला. प्रथमपासून गुन्हा नोंद करणे आणि अन्वेषण करण्यामध्ये प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना व्यवस्थेच्या विरोधात लढा द्यावा लागला. प्रसंगी न्यायव्यवस्था आणि माध्यमे यांच्या साहाय्यानेच हा लढा यशस्वी झाला.

अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणात पुष्कळ गंभीर गोष्टी घडल्या होत्या. प्रथमपासून या प्रकरणाचे गांभीर्याने अन्वेषण केले असते, तर आरोपींना यापूर्वीच शिक्षा झाली असती; मात्र पोलिसांनी प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने प्रथम पोलीस अन्वेषणांवर ताशेरे ओढले आहेत. अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार या प्रकरणाच्या अन्वेषणात प्रारंभी ज्या पोलीस अधिकार्‍यांनी दिरंगाई केली आहे, त्यांची चौकशी करावी, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्याची माहिती राजू गोरे यांनी दिली.

प्रत्येक वळणावर पोलिसांकडून त्रास !

‘अश्विनी बिद्रे यांची हत्या केल्यापासून प्रत्येक वळणावर पोलीस यंत्रणेने राजू गोरे कुटुंबियांना प्रचंड त्रास दिला आहे; मात्र प्रत्येक वेळी न्यायव्यवस्थेने साथ दिली आहे. न्यायालयाने फटकारल्यानंतरच या घटनेच्या अन्वेषणाला खर्‍या अर्थाने गती येऊन अन्वेषणाला गती मिळून न्याय मिळाला आहे’, अशी प्रतिक्रिया राजू गोरे यांनी व्यक्त केली आहे, तसेच ‘आरोपी अभय कुरूंदकर याला साहाय्य करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांच्या विरोधातही तक्रार दिली असून त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी यापुढे लावून धरणार आहे’, असेही राजू गोरे यांनी स्पष्ट केले आहे. गोरे यांनी ‘पोलिसांनी त्यांचा कशा प्रकारे छळ केला’, याची माहिती दिली. राजू गोरे आणि अश्विनी बिद्रे यांची मुलगी सिद्धि गोरे म्हणाली की, आईला न्याय मिळवून देण्यासाठी माझ्या वडिलांनी कोल्हापूर, अलिबाग आणि पनवेल येथे खटल्यासाठी अनेक वेळा फेर्‍या मारल्या आहेत. आमच्या कुटुंबाने पुष्कळ काही सहन केले आहे. धमक्या आणि दहशत सहन केली असून आज खर्‍या अर्थाने न्याय मिळाला आहे, असे सांगितले.

महाराष्ट्र पोलिसांची डागाळलेली प्रतिमा !

गोरे यांनी दिलेल्या माहितीवरून खरेतर या खटल्याचे अन्वेषण करण्यास दिरंगाई करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांनी किती खालच्या थराला जाऊन असे कृत्य केले आहे, हे स्पष्ट होते. या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक अभय कुरूंदकर याला झालेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेमुळे महाराष्ट्र पोलिसांची प्रतिमा डागाळली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या मनात नसतांनाही या प्रकरणात या प्रकरणाच्या अन्वेषण अधिकारी संगीता अल्फान्सो यांनी योग्य पद्धतीने अन्वेषण केले, तसेच न्यायालयात सरकारी अधिवक्ता प्रदीप घरत यांनी योग्य पद्धतीने सर्व पुरावे सादर केल्याने गुन्हेगारांना शिक्षा झाली, अन्यथा वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी हे प्रकरण दडपून टाकले असते. गैरमार्गाने मिळालेली संपत्ती या लोकांना सहकारी महिला आणि कनिष्ठ कर्मचार्‍यांच्या महिला यांचेही शोषण करण्याइतपत मस्तवाल बनवत आहे. एका गुन्हेगाराला अपेक्षेपेक्षा अल्प शिक्षा झाली, तरी प्रकरण दडपणारे पोलीस अधिकारी आणि इतर राजकीय लोक यातून वाचले आहेत. हा अश्विनी बिद्रे यांच्यावर केलेला अन्यायच आहे. केवळ पैशांच्या हव्यासापोटी काही पोलीस अधिकार्‍यांनी आरोपीला साहाय्य केले आहे. आपल्याच खात्यातील मृत महिला पोलीस अन् तिचे कुटुंब यांना न्याय देण्याचाही ते सौदा करतात. ही दलाली महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या वर्दीला कलंकित करणारी आहे. अतिशय क्रूर पद्धतीने मारून अश्विनी बिद्रे यांच्या शरिराचे करवतीने तुकडे तुकडे केल्यामुळे न्यायालयाने कुरूंदकर याला फाशीचीच शिक्षा द्यायला हवी होती.

दाभोलकर-पानसरे प्रकरणांतील दोषी अन्वेषण अधिकार्‍यांना शिक्षा हवी !

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणी ‘दाभोलकर हत्या आणि मी’ या पुस्तकाचे लेखक श्री. विक्रम भावे, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्यासह इतर काही हिंदुत्वनिष्ठांना संशयित आरोपी करून अन्वेषण यंत्रणांनी त्यांचा नाहक छळ केला आहे. एखाद्या व्यक्तीची हत्या झाल्यास पोलीस भाऊबंदकी, मालमत्तेचा वाद, कौटुंबिक कलह, विवाहबाह्य संबंध इत्यादी सर्वच दिशांनी अन्वेषण करतात; पण दाभोलकरांची हत्या झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिंदुत्वनिष्ठांना लक्ष्य करून अन्वेषणाची दिशा ठरवली होती. त्याच दिशेने अन्वेषण केले गेले. त्यामुळे शस्त्रतस्कर मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल यांच्याकडून जप्त केलेल्या पिस्तुलातून दाभोलकरांवर गोळ्या झाडल्याचे फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत निष्पन्न होऊनही त्यांच्या विरोधात नंतर आरोपपत्र प्रविष्ट करण्याइतके पुरावे मिळाले नाहीत अन् दोघे जामिनावर सुटले. राजू गोरे यांनी पोलीस अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याविषयी जशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे, तशीच मागणी दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणात श्री. विक्रम भावे आणि अधिवक्ता पुनाळेकर यांनी केली आहे. या प्रकरणांत ‘सीबीआय’चे तत्कालीन अन्वेषण अधिकारी सुभाष रामरूप सिंग यांनी श्री. विक्रम भावे यांना धमकी देणे, त्यांची पत्नी आणि मुलगी यांच्याविषयी अभद्र बोलणे, असे कृत्य केले आहे. श्री. भावे आणि श्री. पुनाळेकर यांना नाहक त्रास देऊन त्यांची अपकीर्ती करणारा हा अधिकारी सध्या निवृत्तीचे वेतन घेत निवांतपणे रहात आहे. त्यामुळे त्याच्यामागे राजकीय पाठबळ असल्याविना त्याने असे करण्याचे धाडस केले नसते. यासाठीच सिंगसारखे असे अधिकारी आणि त्यांना साथ देणारे राजकीय लोक, पाेलीस अधिकारी यांनाही शिक्षा होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे अश्विनी बिद्रे प्रकरणात सरकारी अधिवक्ता प्रदीप घरत यांना सरकारने प्रारंभी मानधन दिले नाही. ‘हा खटला अजून चालू नाही’, अशी कारणे त्यांना देण्यात येत होती. तरीही त्यांनी या मानधनाची अपेक्षा न करता हा खटला लढून न्याय मिळवून दिला. याविषयी त्यांनी ‘हे माझे कर्तव्य होते’, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणांचा खटला चालू असतांना विशेष सरकारी अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर यांना प्रतिदिन ७५ सहस्र रुपयांचे मानधन याच पोलीस खात्याने दिले होते. यावरून गुन्हा केलेल्यांना वाचवणे आणि गुन्हा न केलेल्यांना शिक्षा होण्यासाठी पोलीस अधिकारी प्रयत्न करत असतील, तर अशा पोलीस अधिकार्‍यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा केली पाहिजे !