सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर

नवी देहली – राज्यसभेचे माजी खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी आणि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.
१. डॉ. स्वामी यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, प्रस्तावनेत सुधारणा किंवा ती रहित करता येणार नाही. त्यामुळे त्यात केलेली एकमेव दुरुस्तीही मागे घ्यावी. प्रस्तावना केवळ राज्यघटनेची आवश्यक वैशिष्ट्येच दर्शवत नाही, तर एकसंध समुदाय सिद्ध करण्यासाठी ज्या मूलभूत अटींचा अवलंब करण्यात आला होता, त्यादेखील मांडते.

२. अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना ठराविक दिनांकासह येते. त्यामुळे चर्चेविना त्यात सुधारणा करता येणार नाही. आणीबाणीच्या काळात (वर्ष १९७५-७७) ४२ वी घटनादुरुस्ती कायदा संमत करण्यात आला होता.
शैक्षणिक हेतूने पालट केले जाऊ शकतात ! – न्यायालयसुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, शैक्षणिक हेतूंसाठी घटनेच्या प्रस्तावनेत दिनांकाचा उल्लेख न पालटता त्यात सुधारणा करण्यास हरकत नाही. |
आणीबाणीच्या काळात अंतर्भूत करण्यात आले होते दोन्ही शब्द !

वर्ष १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने ४२ व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट केले होते. या सुधारणेमुळे प्रस्तावनेतील भारताचे वर्णन ‘सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक’ असे असतांना ते ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक’ असे पालटले.
स्टुडंट्स इस्लामिक संघटनेविषयी गोव्याचे शिक्षण खाते सतर्क
श्रीराममंदिर येथील विशेष पोलीस पथकाचे अन्वेषण आणि पोलीस कारवाई निर्णायक टप्प्यावर पोचेल !
जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी यांच्या उपस्थितीत गोव्यात ११५ जणांचा हिंदु धर्मात पुनर्प्रवेश !
कलबुर्गी (कर्नाटक) येथे कारागृहाची भिंत ओलांडून ३ बंदीवान पसार !
चारा घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना मिळालेला जामीन रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
कर्नाटक : न्यायाधिशांच्या खुर्चीवर करणी केल्याच्या आरोपा प्रकरणी महिलेला अटक