Socialist And Secular : राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटवा !

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर

राज्यसभेचे माजी खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी

नवी देहली – राज्यसभेचे माजी खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी आणि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.

१. डॉ. स्वामी यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, प्रस्तावनेत सुधारणा किंवा ती रहित करता येणार नाही. त्यामुळे त्यात केलेली एकमेव दुरुस्तीही मागे घ्यावी. प्रस्तावना केवळ राज्यघटनेची आवश्यक वैशिष्ट्येच दर्शवत नाही, तर एकसंध समुदाय सिद्ध करण्यासाठी ज्या मूलभूत अटींचा अवलंब करण्यात आला होता, त्यादेखील मांडते.

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन

२. अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना ठराविक दिनांकासह येते. त्यामुळे चर्चेविना त्यात सुधारणा करता येणार नाही. आणीबाणीच्या काळात (वर्ष १९७५-७७) ४२ वी घटनादुरुस्ती कायदा संमत करण्यात आला होता.

शैक्षणिक हेतूने पालट केले जाऊ शकतात ! – न्यायालय

सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, शैक्षणिक हेतूंसाठी घटनेच्या प्रस्तावनेत दिनांकाचा उल्लेख न पालटता त्यात सुधारणा करण्यास हरकत नाही.
कदाचित् मी पाहिलेली ही एकमेव प्रस्तावना आहे जी दिनांकासह येते. जेव्हा राज्यघटना स्वीकारली गेली, तेव्हा मुळात हे दोन शब्द (समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष) त्यात नव्हते.

आणीबाणीच्या काळात अंतर्भूत करण्यात आले होते दोन्ही शब्द !

घटनादुरुस्तीच्या आधी व नंतरची प्रस्तावना

वर्ष १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने ४२ व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट केले होते. या सुधारणेमुळे  प्रस्तावनेतील भारताचे वर्णन ‘सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक’ असे असतांना ते ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक’ असे पालटले.