सरकारने कुणाच्याही परंपरांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करू नये ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – तमिळनाडूतील आगमिक मंदिरांतील पुजार्‍यांची नियुक्ती सरकारी मार्गदर्शिकेप्रमाणे करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत स्थगिती आणली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘सरकारने कुणाच्याही परंपरांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करू नये.’ या संदर्भात ‘अखिल भारतीय आदि शैव शिवाचार्यर्गल सेवा असोसिएशन’ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने ही स्थगिती कायम ठेवली.

‘हर परंपरा में न घुसे सरकार’: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की DMK सरकार को दिया झटका, पुजारियों की नियुक्ति में मनमानी पर रोक#SupremeCourt #TamilNadu #HinduTempleshttps://t.co/zvk9sDLg87

— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) September 26, 2023

१. ‘अखिल भारतीय आदि शैव शिवाचार्यर्गल सेवा असोसिएशन’कडून सुनावणीच्या वेळी सांगितले गेले की, मद्रास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरही राज्य सरकार मनमानी करत आहे आणि आगमिक संप्रदायाच्या बाहेरील लोकांची पुजारी म्हणून नियुक्त करत आहे. (न्यायालयाचा अवमान करणार्‍या अशा सरकारला न्यायालयाने शिक्षा करणे आवश्यक आहे, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक) सरकार म्हणते, ‘लोकांनी यासाठी प्रशिक्षण घेतलेले आहे आणि ते पूजा करण्यास सक्षम आहेत.’ न्यायालयाने मात्र स्पष्टपणे सांगितले होते की, आगमिक मंदिरांची स्वतःच्या परंपरा आहेत. अशा वेळी त्यांना मानणार्‍या लोकांचीच नियुक्ती करण्यात आली पाहिजे.

२. तमिळनाडूमध्ये अनुमाने ४२ सहस्र ५०० हून अधिक मंदिरे आहेत. यांमधील पुजार्‍यांची नियुक्ती सरकारकडून केली जाते. यातील १० टक्के मंदिरे ही आगमिक परंपरनेनुसार चालवली जातात. ही प्राचीन मंदिरे आहेत. यांची विशेष परंपरा असून ते त्यांच्या धोरणांचे पालन करतात. पुजार्‍यांच्या नियुक्त संदर्भात सरकारने नियम बनवला आहे की, पुजारी पदाचा ‘डिप्लोमा’ (पदवी) केलेली व्यक्तीच पुजारी होण्यासाठी पात्र असणार आहे. यामुळे जे अनेक वर्षांपासून मंदिरांमध्ये पुजारी म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांच्याकडे ही पदवी नसल्याने ते पुजारी पदावर राहू शकत नाहीत.

३. तमिळनाडूतील मंदिरांमध्ये अर्पण म्हणून येणार्‍या प्रत्येक गोष्टीवर सरकारचे धर्मादाय विभाग नियंत्रण ठेवतो. त्या बदल्यात विभागाकडून मंदिराचे व्यवस्थापन पाहिले जाते. यात पुजारी आणि कर्मचारी यांची नियुक्ती यांचाही समावेश आहे.

काय आहे प्रकरण ?

तमिळनाडू सरकारने वर्ष २०२० मध्ये कायदा केला होता. याला ‘तमिळनाडू हिंदु धार्मिक संस्थान कर्मचारी नियम, २०२०’, असे नाव देण्यात आले. या कायद्याच्या अंतर्गतच सरकार मंदिरांमध्ये पुजार्‍यांची नियुक्ती करत आहे; मात्र वर्ष २०२२ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने यातून आगमिक मंदिरांना वगळण्याचा निर्णय दिला होता. ‘ही मंदिरे विशेष परंपरांनुसार चालवली जात असल्याने येथे सरकारच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतरही सरकार आगमिक मंदिरांमध्ये परंपरेबाहेरील पुजार्‍यांची नियुक्ती करू पहात असल्याने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

तमिळनाडूतील मंदिरांविषयी अनेक याचिका प्रलंबित !

तमिळनाडूतील मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार्‍या अनेक याचिका प्रविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. यात ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांचीही याचिका आहे. त्यांनी मंदिरे सरकारीकरण मुक्त करण्याची मागणी केलेली आहे. डॉ. स्वामी यांचे म्हणणे आहे की, सरकारकडून नास्तिकांना पुजारी म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकत नाही.