देशात एका वर्षांत भ्रष्टाचाराच्या १ लाखाहून अधिक तक्रारी येतात, यावरून तक्रारी न येण्याचे प्रमाण किती असणार आणि देशात भ्रष्टाचार किती प्रमाणात होत असणार, हे लक्षात येते !
हिंदूबहुल देशात अल्‍पसंख्‍यांकांना सवलती देऊन देशाचे खरोखर भले झाले आहे का ? याचा विचार करण्‍याची वेळ आता आली आहे !
अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या शिष्यवृत्तीच्या योजनेमध्ये गेल्या ५ वर्षांत १४४ कोटी ८३ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. १ सहस्र ५७२ अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांपैकी ८३० संस्थांची नोंद केवळ कागदावर असल्याचे समोर आले आहे.
ऐसे घोटालेबाजों को फांसी का दंड हो !
स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून घेतलेल्या ५२५ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जप्रकरणी येथील आर्.एल्. समूहाची ईडीकडून तपासणी करण्यता आली.
पोलिसांचे साटेलोटे असल्याविना अशा प्रकारे न्यायालयाचा आदेश डावलून पार्ट्या होणे शक्य आहे का ? एकतर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांचे क्लबवाल्यांशी साटेलोटे असल्याने पोलिसांवर दबाव आहे किंवा पोलीस लाचखोर आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
अशांमुळेच एस्.टी. महामंडळ तोट्यात गेले आहे, हे यातून लक्षात येते ! यास उत्तरदायी असलेल्या अधिकार्‍यांकडून हा पैसा वसूल केला पाहिजे आणि त्यांना बडतर्फ करून कारागृहात टाकले पाहिजे !
सध्या भ्रष्टाचारामुळे संपूर्ण समाजव्यवस्थाच कशी पोखरली गेली आहे ? हे कळण्यासाठी फारसे खोलात शिरायला नको. दैनंदिन जीवनात आपल्या सभोवताली घडणार्‍या पुढील घटनांचा विचार केला, तरी ते पुरेसे ठरेल.
भारताला ‘रामराज्य’, सम्राट युधिष्ठिर यांचे ‘धर्मराज्य’ आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ‘हिंदवी स्वराज्य’ या आदर्श राजकीय व्यवस्थांची परंपरा आहे. असे असूनही त्यांच्या तुलनेत आजची राजकीय व्यवस्था असलेली भारतीय लोकशाही निरर्थक ठरेल कि काय ? असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे राजकारण काही प्रमाणात केवळ मदांध लोकांचे सत्ताकारण बनलेले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले … Read more
तत्‍कालीन महाविकास सरकारच्‍या काळात याविषयी ठोस निर्णय घेण्‍यात आला नव्‍हता; मात्र या वेळी महाराष्‍ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका काय असणार ? याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.