देवाचे दागिने आणि मंदिरातील चांदी यांची ताळेबंदामध्ये नोंद नसल्याचे लेखापरीक्षकांनी स्पष्ट नमूद केले आहे. यावरून मंदिरे समितीची अनागोंदीच उघड होत आहे.
नोटिसींना वारंवार केराची टोपली दाखवून चौकशीला उपस्थित रहाण्यास नकार देणार्‍यांना सरकार बेड्या का ठोकत नाही ?
झारखंडमधील बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित अवैध आर्थिक व्यवहार प्रकरणात ‘ईडी’ने रांची आणि राजस्थान येथील १० ठिकाणी धाडी घातल्या.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने २२ डिसेंबर या दिवशी त्यांचा जामीन अर्ज नाकारून त्यांच्या ५ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
तक्रारदराने ईडी कार्यालयासमोरच कापला केक !
हवेली तालुक्याचे तत्कालीन तहसीलदार सुनील कोळी यांनी ‘२७ नोव्हेंबर २०१८ ला तुकडेबंदी आणि तुकडेजोड कायद्याची प्रावधाने लागू होणार्‍या फेरफार नोंदी करू नयेत
आतापर्यंत सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांतील भ्रष्टाचार पहाता ‘मंदिरांचे सरकारीकरण, म्हणजे भ्रष्टचाराचे कुरण’ असे समीकरण झाल्याचे लक्षात येते. हे हिंदूंना लज्जास्पद !
नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचा वर्ष २०२१-२२ चा वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल’ सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालामध्ये लेखापरीक्षकांनी मंदिर समितीचा अनागोंदी कारभार स्पष्टपणे नमूद केला आहे.
‘मंदिरांचे सरकारीकरण हे व्यवस्थापनासाठी नसून ‘भ्रष्टाचाराचे आणखी एक कुरण’ आहे’, असे कुणाला वाटल्यास चूक ते काय ?
मंदिर सरकारीकरणाचा दुष्परिणाम जाणा ! यास उत्तरदायी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. मंदिरांचे पावित्र्य जपण्यासाठी ती भक्तांच्याच कह्यात असली पाहिजेत !