नागपूर हिवाळी अधिवेशन
|
सिंधुदुर्ग : दोडामार्ग तालुक्यातील बहुचर्चित आडाळी औद्योगिक क्षेत्राकरिता भूमी संपादन करतांना ‘महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळा’ने (‘एम्.आय.डी.सी.’ने) राबवलेल्या कार्यपद्धतीवर ‘भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक’ (कॅग) यांनी ताशेरे ओढले आहेत. याविषयीच्या अहवालात ‘कॅग’ने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ७/१२ उतार्यावरील नमूद क्षेत्रापेक्षा ३४.७४ हेक्टर एवढे क्षेत्र अल्प असतांना संबंधितांना ४ कोटी ८५ लाख रुपये भूमीचा मोबदला देण्यात आला. प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे सार्वजनिक निधीची (तिजोरीची) हानी झाली आहे.
‘एम्.आय.डी.सी.’च्या वर्ष २०१४ ते २०२१ पर्यंतच्या कामगिरीचा लेखापरीक्षण अहवाल महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २१ डिसेंबर या दिवशी हिवाळी अधिवेशनात मांडला. त्यात वरील माहिती उघड झाली आहे.
कॅगच्या अहवालातील काही सूत्रे …
१. महाराष्ट्र शासनाच्या सक्षम प्राधिकार्याने केलेल्या भूमीच्या प्रत्यक्ष मोजमापामध्ये (सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१८ मध्ये) असे आढळून आले आहे की, प्रत्यक्ष ७/१२ उतार्यामध्ये नमूद केलेल्या २६४.७४ हेक्टर क्षेत्राच्या तुलनेत भूमीचे क्षेत्रफळ केवळ २३०.५५ हेक्टर होते, म्हणजे ३४.१९ हेक्टर क्षेत्र अल्प होते.
२. भूखंड वाटप करण्यात आणि शुल्क आकारण्यात पारदर्शकतेचा अभाव अन् निर्णय घेण्यामध्ये विलंब झाला आहे.
३. ‘एम्.आय.डी.सी.’ने वर्ष २०१६ मध्ये आडाळी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आराखडा सिद्ध करतांना औद्योगिक क्षेत्राचे तपशीलवार सर्वेक्षण केले होते; परंतु एका विशिष्ट भागामध्ये (‘गट क्र. ६६५ अ’मध्ये) भूमीच्या क्षेत्रात विसंगती आढळून आली.
४. ‘एम्.आय.डी.सी.’ने सिद्ध केलेल्या आडाळी औद्योगिक क्षेत्राच्या नकाशानुसार, मोजमाप असलेली ५२ हेक्टर भूमी (तीव्र उतार/ घनदाट वन भूमी) औद्योगिक क्षेत्राच्या एका सीमेत बाहेरील बाजूस होती. ही भूमी विकासासाठी अयोग्य असल्याने ती अधिग्रहित करायला नको होती.
५. भूसंपादनातील सातत्य राखण्यासाठी काहीवेळा अशा भूमीचे संपादन करावे लागते, असे स्पष्टीकरण ‘एम्.आय.डी.सी.’ने दिले; मात्र औद्योगिक क्षेत्राच्या सीमेवर किंवा बाहेरील भागात इतक्या मोठ्या प्रमाणात विकासासाठी अयोग्य जागा घेणे समर्थनीय नाही.
यासह ‘एम्.आय.डी.सी.’च्या कारभारातील अनेक त्रुटींवर ‘कॅग’ने बोट ठेवून एकूण कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.