मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूचे उच्च शिक्षणमंत्री तथा द्रमुक पक्षाचे नेते के. पोनमुडी आणि त्यांची पत्नी पी. विशालाक्षी यांना बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणी ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
आता पोनमुडी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही, तर पोनमुडी यांना आमदारकी आणि मंत्रीपद गमवावे लागेल.
लोकप्रतिनिधींची घोटाळे करण्याची मानसिकता नष्ट करण्यासाठी संबंधितांना त्वरित आणि कठोर शिक्षा हवी !
श्री शनिशिंगणापूर येथील श्री शनैश्वर देवस्थानचे मागील १० वर्षांचे स्वतंत्र लेखापरिक्षण करू. तेथे झालेला अपहार आणि नियमबाह्य गोष्टींचे सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून अन्वेषण करू.
कर्नाटकात अनुमाने ३५ सहस्र मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे. देवस्थाने लुटणे हा सरकारीकरण करण्याचा मूळ उद्देश आहे. सरकारीकरण झालेल्या सर्व मंदिरात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार होतो, असा त्याचा अर्थ होतो, अशी टीका अधिवक्ता किरण बेट्टदपूर यांनी येथे आयोजित मंदिर परिषदेमध्ये सरकारवर केली.
जगभरात चर्च आणि त्यात कार्यरत असलेल्या पाद्य्रांनी केलेल्या अनाचाराचे नवनवीन किस्से समोर येत आहेत. अशातच ख्रिस्त्यांचे सर्वोच्च धर्मगुुरु असलेल्या पोपच्या आजूबाजूला असणारा गोतावळाही भ्रष्ट आहे, हे या घटनेमुळे समोर आले.
लोकायुक्त विधेयक करणारे महाराष्ट्र ठरले देशातील पहिले राज्य ! अपप्रवृत्तींच्या विरोधात कायदा असायलाच हवा; पण तो प्रामाणिकपणे राबवला जात नाही, ही व्यवस्थेची शोकांतिका आहे !
साहू पुढे म्हणाले की, यात लपवण्यासारखे काही नाही. मी आत्मविश्‍वासाने सांगत आहे की, मी सर्व गोष्टींचा हिशेब देईन.
‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पां’तर्गत दिलेल्या कृषी अवजारांची सर्वसाधारण पडताळणी केली असता प्रत्यक्ष अवजारांच्या संख्येत तफावत आढळून आली. त्यामध्ये ४ कोटी रुपयांचा अपहार झाला आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील सर्वांत मोठी ख्रिस्ती स्वयंसेवी संघटना ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’ (सी.एन्.आय.) हिची एफ्.सी.आर्.ए. (परदेशी योगदान नियमन कायदा) अनुज्ञप्ती (परवाना) रहित केली आहे. या चर्च संस्थेचे ४ सहस्र ५०० चर्चवर नियंत्रण आहे.