Exclusive : पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या कारभारात अनागोंदी !

शेकडो मौल्यवान दागिन्यांच्या ताळेबंदात नोंदीच नाहीत ! दागिने हडप करण्यात आल्याची शक्यता !

मुंबई, २३ डिसेंबर (वार्ता.) : महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणी मंदिरातील प्राचीन काळापासून राजे, महाराजे, संस्थानिक, पेशवे आदींनी अर्पण केलेल्या मौल्यवान दागिन्यांच्या नोंदीच ताळेबंदामध्ये नसल्याचा धक्कादायक प्रकार मंदिर समितीच्या वर्ष २०२१-२२ च्या लेखा परीक्षण अहवालातून उघड झाला आहे. श्री विठ्ठलाच्या २०३, तर श्री रुक्मिणीदेवीच्या १११ प्राचीन दागिन्यांच्या नोंदीही ताळेबंदामध्ये ठेवण्यात आलेल्या नाहीत. यासह मंदिरातील गरुडखांब, सभा मंडपाचे दरवाजे, तसेच श्री विठ्ठल आणि श्री रुक्मिणीदेवी यांच्या मुख्य गाभार्‍यांचेही मूल्यांकन केलेले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार अहवालातून उघड झाला आहे. एकंदरीत हा सर्व प्रकार संशयास्पद असून यातून दागिने हडप झाल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

वर्ष १९८५ मध्ये पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यात आले. तेव्हापासून ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी समिती, पंढरपूर’ या सरकारमान्य समितीद्वारे मंदिराचा कारभार पाहिला जातो. वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे देवस्थानचे लेखापरीक्षण शासननियुक्त लेखा परिक्षक मे.बी.एस्.जी.अँड असोसिएट्स (पुणे) यांच्याद्वारे करण्यात आले आहे. मंदिरांच्या सुनियोजनासाठी सरकारने कह्यात घेतलेल्या या मंदिराच्या कारभारात अनागोंदी असल्याचे अहवालातून उघड झाले आहे.

ताळेबंद आणि नोंदवही यांत नोंदी नसलेल्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरातील वस्तू !

वरील वस्तूंच्या व्यतिरिक्त देवतांना अर्पण केलेल्या अनेक वस्तूंचे मूल्यांकन करण्यात आलेले नसून ताळेबंदात त्यांच्या नोंदीही करण्यात आलेल्या नाहीत.

दागिन्यांच्या पिशव्या ‘सील’ केल्या जात नाहीत !

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी यांना अर्पण केलेले, तसेच मंदिराला दान करण्यात आलेले दागिने ‘सील’ केले जात नसल्याचाही धक्कादायक प्रकार लेखापरीक्षण अहवालातून उघड झाला आहे. अर्पण आलेले दागिने त्या-त्या दिवसानुसार पिशवीत भरून ठेवले जातात. दागिन्यांनी भरलेल्या पिशव्या ‘सील’ही केल्या जात नाहीत किंवा संबंधित अधिकार्‍यांची त्यावर स्वाक्षरीही घेतली जात नाही. केवळ गाठ बांधून पिशव्या बॅगेत ठेवल्या जातात. यातून दागिने हडप होण्याची शक्यता असून यापूर्वी तसे झालेलेही असू शकते.

१२ वर्षांनंतरही आगाऊ रकमेची वसुली नाही !

मंदिर समितीकडून कर्मचार्‍यांना दिल्या जाणार्‍या आगाऊ रकमेची (अ‍ॅडव्हान्सची) वसुली वेळेत केली जात नाही. देवस्थानकडून वर्ष २०१० मध्ये ७ व्यक्तींना १ लाख ८० सहस्र ५४० रुपये आगाऊ रक्कम म्हणून देण्यात आली आहे; मात्र १२ वर्षांनंतरही त्याची वसुली झालेली नाही. या व्यतिरिक्त अनेकांना दिलेल्या आगाऊ रकमांचीही वसुली वेळेत झालेली नाही.

लाखो रुपये भाडे देऊनही सुलभ शौचालय बांधलेले नाही !

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती आणि रेल्वे खाते यांच्यात ३५ वर्षांसाठी सुलभ शौचालय बांधण्याच्या संदर्भात करार झाला आहे. त्यासाठी मंदिर समितीकडून २१ मार्च २०१७ या दिवशी रेल्वे खात्याला भाडे म्हणून १ कोटी ५४ लाख ४६ सहस्र ४१ रुपये दिले होते. या भाड्यासाठी प्रतीवर्षी मंदिराचे ४ लाख ४१ सहस्र ३१५ रुपये खर्च केले जात आहेत; मात्र ५ वर्षे होऊनही या ठिकाणी सुलभ शौचालयाच्या बांधकामाला प्रारंभही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे देवस्थानचे लाखो रुपये अनावश्यक खर्च झाले आहेत.

भाविकांना प्रसाद म्हणून दिल्या जाणार्‍या लाडवांमध्ये घोटाळा !

भक्तांना प्रसाद म्हणून देण्यात येणारे लाडू बनवण्याचा ठेका श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीकडून महिला बचत गटांना देण्यात आला आहे. हा ठेका देतांना लाडवांमध्ये ‘सुका मेवा (ड्रायफूट), तसेच अन्य पौष्टिक पदार्थ वापरावेत’, असे नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात लाडवांमध्ये सुका मेवा वापरला जात नसल्याचे लेखा परीक्षकांना आढळून आले. करार करतांना सुका मेवा किती वापरावा ?, याविषयी कुठलीही स्पष्टता नाही. ‘लाडू बनवण्यासाठी शेंगदाण्याच्या तेलाचा वापर करावा’, असेही निश्‍चित करण्यात आहे. लाडवांच्या वेष्टनावरही लाडवांमध्ये शेंगदाण्याचे तेल वापरण्यात आल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र लाडू बनवतांना शेंगदाण्यांच्या तेलाऐवजी ‘कॉटन सीड्स’ (कापूस बियाणे) तेलाचा वापर केला जात असल्याचे आढळून आले आहे. लेखा परीक्षकांनी लाडू बनवण्याच्या कारखान्याला भेट दिली, तेव्हा तेथे ‘कॉटन सीड्स’च्या तेलाचे डबे आढळले. त्यांची छायाचित्रेही लेखा परीक्षकांनी अहवालासमवेत जोडली आहेत.

लाडू वाळवण्यासाठी वापरण्यात येणारी ताडपत्री अतिशय खराब !

लाडू बनवले जातात, तेथे लाडू वाळवण्यासाठी वापरण्यात येणारी ताडपत्री अतिशय खराब, घाणेरडी आणि काळीकुट्ट असल्याचे लेखा परीक्षकांनी नमूद केले आहे. अहवालासमवेत त्याची छायाचित्रेही त्यांनी सरकारला सादर केली आहेत. कारखान्यात कोणत्याही प्रकारची स्वच्छता नाही. तेथील दरवाजा तुटलेला असून त्यातून उंदीर, पाली आणि इतर प्राणी आतमध्ये जाऊ शकतात, अशी दयनीय स्थितीही लेखापरीक्षकांनी अहवालात नमूद केली आहे.

गोशाळेतील गायींकडे दुर्लक्ष !

मंदिराच्या गोशाळातील गायींच्या नोंदीच ठेवण्यात आलेल्या नाहीत. गोशाळेमध्ये कचरा, भंगार, तसेच तेलाचे मोकळे डबे ठेवण्यात आले आहेत. १२ जानेवारी २०२३ या दिवशी लेखापरीक्षकांनी गोशाळेला भेट दिली, तेव्हा २ गायी आणि ३ वासरे यांना ‘लंपी’ हा आजार झाल्याचे आढळले; परंतु त्यांची योग्य ती काळजी घेण्यात आलेली नाही. लंपी झालेली जनावरे झाडाखाली बांधण्यात आली होती.

दूधविक्रीच्या नोंदी ठेवल्या जात नाहीत !

गोशाळेतील गायींचे दूध काढले जाते आणि ते बाहेर विकण्यात येते: मात्र दुधाच्या विक्रीची नोंदच ठेवली जात नाही. गायींचा विमाही काढण्यात आलेला नाही. गोशाळेच्या परिसरात शेणखताच्या तब्बल ३० ट्रॉली लेखापरीक्षकांना आढळून आल्या. त्यांचे मूल्य साधारण १ लाख ३५ रुपये आहे. त्याची वेळच्या वेळी विक्री झालेली नाही.

लेखापरीक्षकांच्या आक्षेपांवर मंदिर समितीकडून मोघम उत्तर ! लेखापरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आलेल्या आक्षेपांमध्ये सुधारणा करण्याविषयी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान समितीकडून अनुपालन अहवाल सादर करण्यात आला आहे; मात्र त्यामध्ये ठोस आणि वस्तूनिष्ठ उपाययोजनांऐवजी बहुतांश आक्षेपांवर ‘आवश्यकतेनुसार कार्यवाही चालू आहे’, असे मोघम उत्तर देण्यात आले आहे. (यावरून मंदिर समितीला याविषयी किती गांभीर्य आहे ? हे लक्षात येते ! – संपादक)

याव्यतिरिक्त श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या कारभारामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी कारभार लेखापरीक्षकांना आढळून आला आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अपहार झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

संपादकीय भूमिका मंदिर सरकारीकरणाचे गंभीर दुष्परिणाम जाणा ! आरंभी सरकारी यंत्रणा मंदिरांच्या व्यवस्थापनात अनागोंदी असल्याचे कारण पुढे करून मंदिरे कह्यात घेतात आणि नंतर सरकारीकरण झालेल्या त्याच मंदिरांत प्रचंड भ्रष्टाचार होतो ! देवनिधीचा असा अपहार करणे आणि तो होऊ देणे महापाप आहे, हे जाणून हिंदूंनी याविरुद्ध संघटितपणे वैध मार्गाने आवाज उठवावा आणि सर्व मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करावेत !