संपादकीय : भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना शिक्षा हवीच !  

नागपूर जिल्हा बँकेत वर्ष २००२ मध्ये झालेल्या १४९ कोटी रुपयांच्या ‘होम ट्रेड’ घोटाळ्याच्या प्रकरणी काँग्रेसचे माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार सुनील केदार यांच्यासह इतर ५ जणांना जिल्हा न्यायालयाने ५ वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि दंड ठोठावला आहे. बहुतांश भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यानंतर लगेच त्यांचा रक्तदाब वाढतो आणि त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात भरती करावे लागते. त्याप्रमाणे केदार यांच्याही संदर्भात दिसून आले. शिक्षा झाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना लगेच अटक केली. त्यानंतर लगेच त्यांचा रक्तदाब वाढल्याने त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यात आले. ‘भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींच्या अशा नाटकांना आळा घालण्यासाठीही कायदा हवा’, असे म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा मनमानी पद्धतीने भ्रष्टाचार आणि घोटाळा करतांना लोकप्रतिनिधींचा रक्तदाब वाढत नाही, हे विशेष असून याचे आश्चर्य सर्वांना वाटते. शिक्षा झालेल्या इतर ५ आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, अमित सीतापती वर्मा यांचा समावेश आहे. हा घोटाळा झाला, त्या वेळी केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. केदार यांना ५ वर्षांची शिक्षा झाल्यामुळे कायद्यानुसार त्यांची आमदारकी रहित झाली आहे.

कोणत्याही पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी घोटाळे केल्यानंतर त्यांच्या बातम्या सर्वत्र प्रसिद्ध होतात; मात्र त्यांना शिक्षा झाल्याच्या बातम्या क्वचितच ऐकायला मिळतात. ‘आरोप-प्रत्यारोप, तक्रारी, चौकशी, धाडी, ईडी, पोलीस आणि राजकीय नेते यांचा एकमेकांशी किती जवळचा संबंध आहे’, हे गेल्या काही मासांपासून महाराष्ट्र अनुभवत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेनंतर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात तीव्र संघर्षाला प्रारंभ झाला. केंद्रातील भाजप सरकार केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांचा सरकारच्या विरोधात अपवापर करत असल्याचा आरोपही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला. महाराष्ट्रात भाजप आणि एकनाथ शिंदे गट यांचे सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रात २१ राजकीय नेते आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य यांची चौकशी चालू आहे. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ६, शिवसेनेचे ७, काँग्रेसचे १ आणि भाजपच्या ७ नेत्यांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, सध्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे, एकनाथ खडसे, शिवसेनेचे आमदार अनिल परब, आमदार प्रताप सरनाईक, युवा नेते राहुल कनाल, खासदार भावना गवळी, संजय राऊत अशा अनेक नेत्यांनी घोटाळे आणि भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी ईडी, सीबीआय, विशेष अन्वेषण पथक यांच्या वतीने बर्‍याच वेळा चौकशी झाली आहे. वरीलपैकी काही नेत्यांनी १०० कोटी रुपयांहून अधिक कोटी रुपयांचे घोटाळे केल्याचा आरोप आहे, तर काही नेत्यांनी कोट्यवधी रुपयांची अमाप संपत्ती बाळगल्याच्या प्रकरणी त्यांची चौकशी चालू आहे. ‘सुनील केदार यांच्याप्रमाणे अन्य भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींनाही शिक्षा होणार का ?’, याकडे लोकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींनी पाठीशी घालायला नको !

काही मासांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्यांच्या समवेत असलेल्या आमदारांना घेऊन बंडखोरी केली. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडून सत्तेत असणार्‍या भाजप सरकारला पाठिंबा दिला. ज्या नेत्यांनी भाजपला पाठिंबा दिला, त्या नेत्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. त्यामुळे बहुतांश नेत्यांची ‘ईडी’च्या वतीने चौकशी चालू आहे. त्यामुळे अजित पवार आणि त्यांची बंडखोरी अन् त्याहून अधिक त्यांनी भाजपला दिलेला पाठिंबा हे सामान्य जनतेच्या पचनी पडणारे नव्हते. ‘अशा भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाई करून त्यांना शिक्षा करणे योग्य आहे’, अशीच लोकांची इच्छा आहे. ईडी, सीबीआय, विशेष अन्वेषण पथक, आयकर विभाग या अन्वेषण यंत्रणा अनेक प्रयत्न करून भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्या विरोधात पुरावे मिळवतात; मात्र भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांना शिक्षा न केल्यास, भ्रष्टाचारावर आळा कसा बसेल ? भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना मोकळीक मिळाल्यास अन्वेषण यंत्रणा, न्यायालय आणि सरकार यांवरील लोकांचा विश्वास उडू शकतो. हे येथे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना शिक्षा होणे आवश्यक आहे. भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात पुरावे गोळा करून त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी अन्वेषण यंत्रणा त्यांची भूमिका बजावत आहेत. सरकारी यंत्रणांनीही ती इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे.

तत्त्वनिष्ठपणे कारवाई होणे आवश्यक !

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) एकूण खटल्यांपैकी केवळ २.९८ टक्के खटले हे आजी किंवा माजी खासदार आणि आमदार यांच्याविरुद्ध प्रविष्ट केले आहेत, तथापि मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण ९६ टक्के इतका उच्च आहे. विशेष म्हणजे ‘ईडी’च्या विविध प्रकरणांमध्ये ९६ टक्के आरोपी दोषी आढळून त्यांना शिक्षा झाली आहे. म्हणजे खासदार आणि आमदार यांवरील ‘ईडी’च्या अन्वेषणात दोषी ठरण्याचे प्रमाण सर्वाधिक ९६ टक्के आहे. असे असले, तरी दुसरीकडे लाच घेतलेल्या प्रकरणांत आतापर्यंत लाच घेणारे शासकीय अधिकारी आणि पोलीस कर्मचारी यांच्याविषयी पुरावे असतांनाही कोणतीही शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे लाच घेतल्यानंतर नुसते निलंबन करून त्यांचे इतरत्र स्थानांतर करण्यापर्यंत कार्यवाही होते; मात्र प्रत्यक्षात या अधिकार्‍यांना शिक्षा झाल्याचे कधीच ऐकायला मिळत नाही. त्यामुळे हे भ्रष्ट अधिकारी इतर ठिकाणीही भ्रष्टाचार आणि आर्थिक घोटाळे करत रहातात. त्यामुळे सरकारने या सर्व भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर तत्त्वनिष्ठतेने कारवाई करायला हवी.