अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अधिकाराचा दुरुपयोग करून लोकांचे इस्लाममध्ये धर्मांतरीत करून भारताच्या विरोधात युद्ध छेडण्याचा आरोप असलेल्या इरफान शेख याला जामीन देण्यास नकार दिला आहे. इरफान केंद्र सरकारचा कर्मचारी आहे.
कर्नाटकातील शाळांमध्ये हिजाबबंदी असतांना कोणत्याही पोलीस अधिकार्‍याने कोणत्याही मुसलमान विद्यार्थिनीला कधी अशी धमकी दिली नाही; मात्र बांगलादेशात टिकली लावण्यावर कोणतीही बंदी नसतांना अशा प्रकारची धमकी दिली जाते, याविषयी भारतातील निधर्मीवादी बोलतील का ?
मशिदींवरील अवैध भोंगे काढण्याचे धाडस कोणतेही सरकार करत नाही, हे लक्षात घ्या !
उत्तरप्रदेशात भाजपचे सरकार असतांना मुसलमानबहुल भागातील हिंदू असुरक्षित राहू नयेत, असेच हिंदूंना वाटते !
सिंधुदुर्गातही ‘लव्ह जिहाद’चे प्रकार घडत आहेत. आपण वेळीच सावध होऊन संघटित झाले पाहिजे, म्हणजे काश्मिरी पंडितांसारखी वेळ आपल्यावर येणार नाही.
जे भारत सरकारने करणे अपेक्षित होते, ते अमेरिकेतील एका मानवाधिकार आयोगाने केले ! धर्मनिरपेक्षतावादाची झापड लावलेल्या आणि हिंदूंवरील अन्यायाला शून्य किंमत देणाऱ्या आजपर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना हे लज्जास्पद !
काश्मिरी हिंदूंच्या नरसंहाराला काँग्रेस पक्ष, फारूक अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स आणि मुफ्ती महंमद सईद यांचा पीडीपी पक्षही उत्तरदायी आहे.
जर हे केजरीवाल यांना ठाऊक होते, तर त्यांनी आधीच हे का सांगितले नाही आणि त्यांना ते काय साहाय्य करू शकत आहेत, हे का घोषित केले नाही ? असे प्रश्‍न उपस्थित होतात !
आम्ही चित्रपटात कोणतीही चुकीची गोष्ट दाखवलेली नाही. गेल्या ४ वर्षांचे संशोधन आणि काही कायदेशीर कागदपत्रे यांच्या आधारेच या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
चित्रपटातून धर्मांध आतंकवाद्यांचे खरे स्वरूप उघड झाल्याने धर्मांधांचे पित्त खवळले आहे. त्यामुळे ते काहीही विधाने करून स्वतःची वाईट बाजू झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. हिंदूंच्या करण्यात आलेल्या लुटीची लवकरात लवकर परतफेड करावी’, अशी अपेक्षा नियाज खान यांनी धर्मबांधवांकडून करावी !