मध्यप्रदेशातील बुरहानपूर जिल्ह्यातील काही प्रमुख ऐतिहासिक वास्‍तूंच्‍या मालकीवर दावा करणारा मध्यप्रदेश वक्फ बोर्डाचा आदेश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळला.
मुळात केंद्र सरकारने वक्फ कायदा आणि मंडळ दोन्ही रहित करण्याची आवश्यकता आहे. देशात रेल्वे, संरक्षण मंत्रालय यांच्यानंतर वक्फ मंडळाकडेच सर्वाधिक भूमी आहे. हे देशाच्या सुरक्षेसाठी योग्य नाही !
कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगडावरील गजापूर घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची भीती असल्याने पोलिसांनी दौलताबाद परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. पुरातत्व विभाग आणि पोलीस यांनी आधीच अनुमती नाकारली
अशी मागणी करण्याची वेळ हिंदूंवर येऊ नये, यासाठी सरकारनेच ताजमहालच्‍या उत्‍खननाचा आदेश देऊन सत्‍य समोर आणणे आवश्‍यक !
महाराष्‍ट्रात माहिती अधिकार कायदा लागू झाला; मात्र त्‍यानंतर स्‍वत:ची माहिती प्रसारित करणे तर दूरच, महाराष्‍ट्र राज्‍य पुरातत्व विभागाने स्‍वत:चे संकेतस्‍थळही चालू केले नव्‍हते.
सरकारने शिवप्रेमींच्या उद्रेकाची वाट न पहाता राज्यातील गडदुर्ग ‘अतिक्रमणमुक्त’ करण्यास प्राधान्य द्यावे !
स्थानिक न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचा आदेश दिलेला असतांनाही तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी हे अतिक्रमण काढण्यास दिरंगाई केली.
धार (मध्यप्रदेश) येथील भोजशाळेचा सर्वेक्षण अहवाल पुरातत्व विभागाकडून उच्च न्यायालयात सादर
माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे आणि गडप्रेमी यांच्या आक्रमक पावित्र्यानंतर अखेर १५ जुलैला प्रशासनाने विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटवण्यास केला प्रारंभ !
मुंबई, १२ जुलै (वार्ता.) – २१ ते ३१ जुलै या कालावधीत नवी देहली येथे होणार्‍या ४६ व्या जागतिक वारसा केंद्र अधिवेशनात महाराष्ट्रातील ११ आणि तमिळनाडू येथील १ असे १२ गड-दुर्ग छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पराक्रम मांडणार आहेत. साल्हेर (नाशिक), प्रतापगड (सातारा), राजगड (पुणे), खांदेरी (रायगड) हे राज्यसंरक्षित गड, तर रायगड (रायगड), सिंधुदुर्ग (सिंधुदुर्ग), विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग), … Read more