सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > मध्यप्रदेशातील ३ मोगलकालीन वास्तूंवर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्डाचा अधिकार नाही ! – Jabalpur High Court

मध्यप्रदेशातील ३ मोगलकालीन वास्तूंवर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्डाचा अधिकार नाही ! – Jabalpur High Court

जबलपूर उच्च न्यायालयाचा निर्णय

जबलपूर (मध्यप्रदेश) – मध्यप्रदेश वक्फ बोर्डाचा (Waqf Board) बुरहानपूर जिल्ह्यातील ‘बिवीची मशीद’, ‘आदिल शाह मुबारक शाह यांचा मकबरा (थडगे)’ आणि ‘बेगम शुजाचा मकबरा’ या ३ मोगलकालीन मालमत्तांवर अधिकार नाही. या मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या नाहीत, असा निर्णय जबलपूर उच्च न्यायालयाने (Jabalpur High Court) दिला. मोगल काळातील या मालमत्तांवर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचा अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. वक्फ बोर्डाने या ३ ऐतिहासिक वास्तूंना स्वतःची मालमत्ता म्हणून घोषित केले होते. त्यावर जबलपूर उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली होती.

१. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर बुरहानपूरचे वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शेख फारूक यांनी म्हटले की, आम्ही या निर्णयाविरुद्ध द्विसदस्यीय खंडपिठात आव्हान देणार आहोत.

२. ‘उच्च न्यायालयाचा निर्णय अतिशय चांगला असून त्याचे स्वागत करायला हवे’, असे मत इतिहासकार कमरुद्दीन फालक यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले की, या तिन्ही पुरातन ऐतिहासिक वास्तू आहेत. ही स्मारके अशा विभागाला द्यावी, जो त्यांची देखभाल करू शकेल; कारण त्या विभागात तज्ञ आणि अनुभवी लोक आहेत. ही स्मारके वक्फ बोर्डाकडे गेली असती, तर त्यांना स्मारकांचे वास्तव समजले नसते.

३. याचिकेत म्हटले आहे की, वर्ष २०१३ मध्ये मध्यप्रदेश वक्फ बोर्डाने या स्मारकांना स्वतःची मालमत्ता म्हणून घोषित केले होते; परंतु प्राचीन स्मारक संरक्षण कायदा १९०४ अंतर्गत त्यांना प्राचीन आणि संरक्षित स्मारकांच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत त्यांना वक्फ बोर्डाची मालमत्ता मानता येणार नाही.

४. जबलपूर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, वक्फ बोर्डाची अधिसूचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किंवा केंद्र सरकार यांच्या मालकीचे अधिकार काढून घेऊ शकत नाही. आता या प्राचीन वास्तूंवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार नाही.

संपादकीय भूमिका

मुळात केंद्र सरकारने वक्फ कायदा आणि मंडळ दोन्ही रहित करण्याची आवश्यकता आहे. देशात रेल्वे, संरक्षण मंत्रालय यांच्यानंतर वक्फ मंडळाकडेच सर्वाधिक भूमी आहे. हे देशाच्या सुरक्षेसाठी योग्य नाही !

नूतन लेख