लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणापत्रात हिंदु राष्ट्राचे आश्वासन देणार्‍यांनाच हिंदू पाठिंबा देतील !

‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’त मांडण्यात आलेली ‘वर्ष २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आणि हिंदूंची भूमिका !’

‘येत्या काही काळातच देशभरात वर्ष २०२४ च्या निवडणुकांचे वारे वहायला प्रारंभ होणार आहे. एकदा निवडणुकांचा प्रचार चालू झाला की, आपल्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत, उदा. मतदान करायचे का ? कुणाला करायचे ? कोणत्या पक्षाला करायचे ? विद्यमान सरकारने हिंदूंच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत का ? असेच प्रश्न अनेक हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्तेही आपल्याला विचारणार आहेत. खरे तर राजकीय पक्ष, त्यांचे घोषणापत्र, प्रचारसभा, राजकीय नेत्यांची आश्वासने, हे सर्व पद्धतशीरपणे कार्यरत असतात; मात्र तरीही अनेकांच्या मनात निवडणुकांच्या दृष्टीने भूमिका निश्चित करण्यासाठी काही दिशा आवश्यक असते. त्यामुळे त्या दृष्टीने काही मार्गदर्शक सूत्रांच्या संदर्भात या लेखात सूत्रे देत आहे.

निवडणूक हा मुळातच राजसिक विषय असल्याने एका घरातील सदस्यांत जरी त्यावर चर्चा चालू झाली, तरी त्या चर्चेचा शेवट वादाने किंवा मतभिन्नतेने होतो. त्यामुळे या लेखात लिहित असलेल्या सूत्रांच्या संदर्भात प्रत्येकाचे निराळे मत असू शकते आणि आपल्या हिंदु धर्मात निराळे मत असण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे आपले मत काही विषयांच्या संदर्भात समान नसले, तरी निवडणुका येतील-जातील, शासनकर्ते पदांवर बसतील; पण त्यामुळे लगेचच हिंदूंच्या पुढील समस्या काही सुटणार नाहीत. शासनकर्त्यांना ५ वर्षांतून एकदाच कार्य करायचे असते आणि आपल्याला प्रत्येक क्षण, सतत हिंदुत्वासाठी कोणतीही अपेक्षा न बाळगता लढायचे असते; म्हणून आपले मूळ लक्ष्य हिंदु राष्ट्र आहे, हे आपल्याला लक्षात ठेवून कार्य करायचे आहे.

१. वर्तमानकाळातील निवडणूक ही पाश्चात्त्य संकल्पनेची देणगी !

खरे तर वर्तमानकाळात होणारी निवडणूक ही भारतीय संकल्पनेवर आधारित नसून, पाश्चात्त्य कल्पनेवर आधारित लोकशाही व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. भारतीय परंपरेत ‘सिलेक्शन’ अर्थात् ‘सर्व दृष्टींनी योग्य व्यक्तीची निवड करणे होते’, आता ‘इलेक्शन’ म्हणजे केवळ बहुमताच्या आधारे निवड केली जाते. यात मतदानाच्या पलीकडे मतदाराला कोणतेही स्थान नसते. त्याचप्रमाणे निवडणूक लढवण्यासाठी, अर्थात् देश किंवा राज्य चालवण्यासाठी नेत्याच्या अंगी कोणत्याही प्रकारची पात्रता असण्याची आज आवश्यकता नाही. पूर्वी भारतामध्ये राजा, प्रधान, मंत्री, सेनापती आदींना गुरुकुलात सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जात असे. शस्त्र आणि शास्त्र यांमध्ये त्याला निपुण केले जायचे. राज्य चालवण्याची पात्रता अंगी आल्यानंतरच त्यांची नियुक्ती केली जायची. आज मात्र ‘मनी’ (पैसा), ‘जात’ आणि ‘मसल पॉवर’ (शारीरिक शक्ती) यांचा विचार करून राजकीय पक्षांकडून ‘तिकीट’ दिले जाते. त्यातीलच एखादी व्यक्ती खासदार बनते आणि सर्वसाधारणपणे निवडून येण्यापूर्वी दिलेल्या सर्व आश्वासनांना हरताळ फासते. अशा कितीतरी त्रुटी सध्याच्या सदोष लोकशाही व्यवस्थेत आहेत.

२. हिंदूंनी राजकीय दृष्टीअभावी ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) मानसिकता स्वीकारणे आणि मुसलमान-ख्रिस्त्यांनी राजकीय दृष्टीने लोकशाहीचा वापर करणे

सध्याच्या लोकशाहीतील संसदेत बहुतांश हिंदू लोकप्रतिनिधी असतांनाही गेल्या ७५ वर्षांमध्ये सत्तेत आलेल्या विविध राजकीय पक्षांकडून हिंदूहिताचे अत्यल्प कार्य झाले. लोकप्रतिनिधी हिंदु असले, तरी प्रत्यक्षात राज्यव्यवस्था स्वतःला ‘सेक्युलर’ घोषित करते. त्यामुळे हिंदू लोकप्रतिनिधींची मानसिकताही तशीच बनली आहे. याउलट मुसलमानांची मानसिकता ही पंथसापेक्ष असल्याने, तसेच त्यांची एकगठ्ठा मते असल्याने, त्यांच्या बळावर सेक्युलर व्यवस्थेला त्यांच्यासाठी अनुकूल करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. इतकेच नव्हे, तर ते पंथीय आक्रमकतेच्या बळावर अनेकदा राज्यघटना, कायदा यांच्या विरोधात जाऊन कृती करतात; मात्र सरकार, न्यायालये त्याकडे मूकपणे बघत रहातात.

नुकत्याच झालेल्या कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाल्यानंतर मुसलमान नेत्यांनी केलेली उपमुख्यमंत्रीपद आणि महत्त्वाच्या खात्यांची मागणी यातून मुसलमानांची राजकीय दृष्टी स्पष्ट होते. याउलट हिंदू आपली कोणतीही भूमिका, धर्मनिष्ठ मागणी न ठेवता केवळ पक्ष पाहून मतदान करतात आणि पुढील ५ वर्षे हिंदुत्वासाठी काही तरी होईल, याची वाट पहात रहातात. त्यातही हिंदुत्वापेक्षा अनेक ठिकाणी निःशुल्क प्रवास, वीज, पाणी अशा सोयीसुविधा देणार्‍यांना मतदान करण्याची प्रवृत्ती हिंदूंमध्ये दिसून येते. त्यामुळे हिंदूंची राजकीय दृष्टी परिपक्व करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनीही त्यांच्या लिखाणात हिंदूंमधील राजकीय दृष्टीच्या अभावाचा उल्लेख केला आहे. आता किती वर्षे हा दोष आपण आपल्यात तसाच ठेवणार आहोत ? त्या दृष्टीने पुढील पर्यायांचा विचार केला पाहिजे.

३. हिंदूंचा दबावगट निर्माण करा !

आज हिंदु समाजाकडे राजकीय दृष्टी असणारे हिंदूसंघटन आवश्यक आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, जोपर्यंत लोकप्रतिनिधींना हिंदूंवरील अन्यायाच्या संदर्भात जाब विचारणारे, प्रश्न विचारणारे हिंदूसंघटन बनणार नाही, तोपर्यंत लोकशाही व्यवस्थेत हिंदुहिताचे कार्य होणे कठीण आहे. त्यामुळे सर्व हिंदूनी, हिंदु संघटनांनी संघटित होऊन स्वतःचा दबावगट निर्माण करायला हवा, तसेच तो दबावगट सतत कार्यरत रहायला हवा.

४. हिंदूंचे मागणीपत्र सिद्ध करून ते मान्य करणार्‍याला मत देणे

राजकीय पक्षांचे घोषणापत्र नियमितपणे बनत असते; मात्र त्यापेक्षा हिंदूंनी संघटितपणे धर्म आणि राष्ट्र यांच्या हिताचे स्वतःचे मागणीपत्र मांडायला हवे या मागणीपत्रात हिंदु आणि राष्ट्र यांच्या हिताचे सर्वंकष मुद्दे असतील, उदा. भारताला घटनात्मकदृष्ट्या ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करा, देशभर गोहत्याबंदी लागू करा, देवता आणि श्रद्धास्थाने यांची विटंबना करणार्‍यांना त्वरित दंड देण्याचे प्रावधान करणारा कायदा करा, धर्मांतरबंदी, लव्ह जिहाद विरोधी कायदा देशस्तरावर लागू करा, मंदिरे सरकारमुक्त करून ती भक्तांकडे सोपवा, ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ आणि ‘वक्फ’ कायदा रहित करा, राष्ट्राची सीमा सुरक्षित करा आदी सूत्रे त्यात असावीत. जो राजकीय पक्ष निवडून आल्यानंतर पहिल्या वर्षभरात या सूत्रांची पूर्तता करील, त्या पक्षाला मत देण्याचा विचार करता येईल.

५. हिंदूंमधील राजकीय दृष्टीच्या अभावी अल्पसंख्यांकांच्या मतांना महत्त्व मिळणे

सध्या होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदानाचे प्रमाण शहरीकरण झालेल्या क्षेत्रांत तर ६० ते ६५ टक्क्यांच्या पुढे जात नाही. तेथे स्वतःला उच्चभ्रू समजणारा ३५ ते ४० टक्के हिंदू मतदानच करत नाही. याचा अर्थ १०० कोटी हिंदू जनसंख्येतील ३५ ते ४० कोटी लोकसंख्या मतदानच करणार नसेल, तर अल्पसंख्यांकांची ठरवून मतदान करणारी ३० – ३५ कोटी लोकसंख्याच अधिक प्रभावी ठरते. कोणताही राजकीय पक्ष अल्पसंख्यांक तुष्टीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करणार. त्यामुळे मतदान करण्याचे बंधन घालणार्‍या कायद्याची मागणी करा. कोणीच चांगला उमेदवार नसल्यास कुणालाच मत न देणार्‍या ‘नोटा’ (None of the above) या पर्यायाचा वापर करा.

६. लोकशाहीत लोकसंख्या अधिक असणार्‍यांच्या हातात शासनकर्त्याची निवड असणे, हा एक धोका असणे

लोकशाहीत बहुमताच्या आधारे राजकारण चालते. त्यामुळे लोकसंख्या हा शासनकर्ता ठरवणारा निर्णायक घटक आहे. ज्या समाजाची, पंथाची, विचारसरणीची लोकसंख्या अधिक, ते त्यांच्या नेत्याला शासनकर्ता बनवू शकतात. आज केरळमध्ये ‘इंडियन युनियन मुस्लिम लीग’, तसेच बंदी घातलेल्या ‘पी.एफ्.आय. (पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया)’ची राजकीय संघटना ‘एस्.डी.पी.आय. (सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया)’, त्याचप्रमाणे ओवैसी यांचा ‘एम्.आय.एम्.’, आसाममधील बदरूद्दीन अजमलचा पक्ष ‘ए.आय.यू.डी.एफ्.’, असे केवळ मुस्लिम मतांचे राजकारण करणारे इस्लामवादी पक्ष मुसलमानबहुल मतदारसंघातून स्वतःचे उमेदवार निवडून आणत आहेत. त्यांच्या व्यतिरिक्त मुस्लिम मतांच्या भिकेसाठी कोणत्याही स्तराला जाणार्‍या आणि स्वतःला ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) म्हणवणार्‍या पक्षांची संख्या प्रचंड प्रमाणात आहे. जसजशी मुसलमानांची लोकसंख्या तीव्र गतीने वाढत आहे, तसतसे त्यांचे उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडून येत आहेत. या तुलनेत राजकीय दृष्टीचा अभाव असल्याने, तसेच सेक्युलरवादाच्या प्रभावामुळे हिंदु आजपर्यंत बहुसंख्य असूनही हिंदुत्वाच्या नावाने स्वतःची ‘व्होट बँक’ (मतपेढी) निर्माण करू शकले नाहीत. अशा स्थितीत आणखी किती काळाने हिंदूंच्या मतांच्या आधारे शासनकर्ता ठरवला जाईल ? वर्ष २०२४ ची निवडणूक, २०२९ ची निवडणूक येथपर्यंत ठीक आहे; मात्र त्यानंतरची २०३४ ची निवडणूक लोकशाही पद्धतीने होईल, याची तुम्हाला शक्यता तरी वाटते का ?

अ. काश्मीरचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. काश्मीरमध्येही लोकशाही पद्धतीनेच सरकार निवडून आले; मात्र तेथे मुसलमानांची लोकसंख्या अधिक असल्याने त्या सरकारने संपूर्ण राज्यव्यवस्था ही हिंदूंच्या विरोधात वापरली. हिंदूंच्या घरांवर धमक्यांची पत्रके लावली जात असतांना, हिंदु नेत्यांच्या राजरोसपणे हत्या होत असतांना, हिंदु युवतींवर बलात्कार केले जात असतांना, हिंदूंचे अपहरण केले जात असतांना, मशिदींवरून हिंदूंच्या विरोधात घोषणा दिल्या जात असतांना तेथील राज्यव्यवस्थेने हिंदूंच्या रक्षणासाठी कोणतीही उपाययोजना केली नाही. हिंदूंवर अत्याचार, बलात्कार, हिंदूंची हत्या आदी करणार्‍यांवर कोणतेही गुन्हे नोंद झाले नाहीत. त्याउलट आतंकवाद्यांना छुपे समर्थन आणि संरक्षण देण्याचे कार्य लोकशाही व्यवस्थेने निवडून आलेल्या सरकारने केले. त्यामुळे अत्याचार करणारेच लोकशाही व्यवस्थेचा आधार घेऊन राजकीय नेते बनले. परिणामी हिंदूंना जीव वाचवण्यासाठी तेथून पलायन करावे लागले.

आ. पंजाब राज्यातील निवडणुकांमध्ये खलिस्तानवादी फुटीरतावाद्यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक साहाय्य केल्याचे आरोप झाले. परिणामी आम आदमी पक्षाची सत्ता आल्यावर खलिस्तानवाद्यांना  मोकळीक मिळाली. इंदिरा गांधींनी कठोरपणे दडपलेला खलिस्तानवाद रस्त्यावर उघडपणे दिसू लागला. आप सरकारने तुरुंगात असणार्‍या अनेक खलिस्तानी आतंकवाद्यांना मुक्त केले. याचा परिणाम म्हणून हिंदु मंदिरांवर आक्रमणे, हिंदु नेत्यांच्या हत्या, पोलीस ठाण्यांवर आक्रमणे, खलिस्तानचे झेंडे मिरवणे, या घटना राजरोसपणे चालू झाल्या. जणूकाही लोकशाही व्यवस्थेतून त्यांना हिंदूविरोधी, भारतविरोधी कृत्ये करण्यासाठी राजाश्रयच मिळाला.

इ. आज विद्यमान सरकारकडून देशभरात रस्ते, पूल, इमारती, आधुनिक रेल्वे यांचा चांगला विकास होत आहे; मात्र अल्पसंख्यांक समाजाचे मतदान विकासाच्या नावे नाही, तर इस्लाम किंवा ख्रिस्ती ‘व्होट बँके’च्या नावाखाली होत असते. त्यामुळे आज आपण कितीही या विकासाचा, सुविधांचा उदो उदो केला, तरी उद्या रस्ते, पूल, बुलेट ट्रेन सर्वकाही असेल; परंतु हिंदूच नसतील तर ? त्यामुळे या सुविधांचा वापर आणखी काही वर्षांनी हिंदू म्हणून करू शकणार आहोत का ? याचा विचार आजच करायला हवा.

यावर उपाय म्हणून ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ करण्यासाठी सरकार पुष्कळ इच्छुक दिसत नाही. त्यामुळे ‘लोकशाही व्यवस्थाच शिल्लक राहील का ?’, हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हिंदु धर्म आणि संस्कृती यांचे रक्षण करण्यासाठी केवळ मतदान अन् लोकशाही यांवर अवलंबून राहून चालणार नाही, तर हिंदूंनी स्वतःचे संघटन, जागृती, बलसामर्थ्य, आक्रमणाच्या प्रतिकाराची क्षमता यांकडेही मोठ्या प्रमाणात लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे वाटते.

७. हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी निवडणूक लढवण्यापेक्षा हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठीच प्रयत्नरत रहावे !

सध्याचे बहुतांश ‘सेक्युलर’ राजकारणी हे स्वतः धर्मच मानत नसल्याने ते ‘हिंदु राष्ट्र’ ही संकल्पनाच मान्य करणार नाहीत. हिंदु राष्ट्र हे सनातन धर्मातील आदर्श संकल्पनेवर आधारित आहे. त्यामुळे भ्रष्ट, संधीसाधू राजकारण्यांकडून ‘राष्ट्ररचना’ होणे सर्वथा अशक्य आहे. ही सर्व स्थिती पाहून ‘सर्व हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनीच एकत्र येऊन निवडणूक लढवावी’, अशाही एका पर्यायाची चर्चा होते; मात्र ‘सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाणार्‍या राजकारण्यांशी सत्त्वनिष्ठ हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय लढा देऊ शकतात का ? दारू, मटण, पैसे यांच्या आधारे कुणालाही मतदान करणार्‍या अधिकांश मतदारांना सात्त्विक हिंदु राष्ट्राची कल्पना सांगितल्याने ते त्यांना मतदान करतील का ? त्यासाठी १०० कोटी हिंदूंपर्यंत पोचून त्यांना आपली सात्त्विक हिंदु राष्ट्राची कल्पना सांगण्यासाठीची क्षमता आणि लागणारा वेळ आज हिंदूंकडे उपलब्ध आहे का ? स्वतःला ‘सेक्युलर’ समजणार्‍या हिंदूंना हिंदुत्वनिष्ठ बनवण्यासाठीचे प्रयत्न आज शक्य आहेत का ?’, या प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक असल्याने हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी निवडणुकांमध्ये आज सहभाग घेण्यापेक्षा हिंदूंचे संघटन करून त्यांचा दबावगट बनवणे त्यांना सहज शक्य आहे. ‘किंग’ बनण्याची स्वप्ने पहाण्यापेक्षा ‘किंगमेकर’ बनणे अधिक उपयुक्त आहे.

आपण कितीही प्रयत्न करून लोकशाहीत सत्ता मिळवली, तरी ती केवळ ५ वर्षांसाठीच असणार आहे. त्यामुळे पुन्हा पुढच्या निवडणुकीत प्रचार करून मते मिळवून निवडून यावे लागणार. मग प्रत्येक ५ वर्षांनी हिंदूहितासाठी लढत बसायचे कि दीर्घकाळाच्या दृष्टीने हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी प्रयत्न करायचे ? हा विचार आपण करायला हवा.

८. राजकारणात शत्रूबोधाचा विचार करणे

आपण आज लोकशाहीतील दोष आणि दुष्परिणाम लक्षात घेतले; मात्र असे असले, तरीही आपल्या कोणत्याही कृतीने शत्रूला बळ मिळणार नाही, अशा प्रकारचे धोरण आपण राबवले पाहिजे. राजसत्ता शत्रूच्या नियंत्रणात गेल्यास तो त्या राजसत्तेचा वापर हिंदूंच्या विरोधकांना बळ देण्यासाठी आणि हिंदूंची शक्ती नष्ट करण्यासाठी वापरू शकतो. निवडणुकांमुळे हिंदु राष्ट्र स्थापन होऊ शकत नसले, तरी तोपर्यंत राजकीय व्यवस्था हिंदूविरोधकांच्या नियंत्रणात जाऊ नये; म्हणून आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील.

कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेत येताच त्यांनी हिंदुत्वाच्या दृष्टीने घेतलेले मागील भाजप सरकारचे सर्व निर्णय रहित केले; मात्र यापूर्वी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून केले जाणारे टिपू सुलतानचे उदात्तीकरण करण्यास ते धजावले नाहीत. यातून लक्षात येते की, हिंदूंनी एखादा मुद्दा चांगल्या प्रकारे दबाव आणून मांडल्यास विरोधी पक्ष सत्तेत येऊनही त्या संदर्भात विरोधातील भूमिका घेण्यास घाबरतो. हेच आपण हिंदूंचा दबावगट बनवून धर्मांतर, लव्ह जिहाद, गोहत्या, हिंदु राष्ट्र यांच्या संदर्भात साध्य करू शकतो.

९. इस्लामी देश कि हिंदु राष्ट्र ?

अवघ्या ७५ वर्षांपूर्वी आपल्या देशाची धर्माच्या आधारावर फाळणी झाली आहे. आज पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथे रहाणार्‍या हिंदूंची स्थिती आपण पहात आहोत. अशा स्थितीत वाढत्या लोकसंख्येच्या बळावर मुसलमानांनी आज पुन्हा देशात अधिकार मागायला नव्हे, तर बळकवायला प्रारंभ केला आहे. केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या ‘पी.एफ्.आय.’च्या आतंकवाद्यांकडे वर्ष २०४७ मध्ये भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याचा अजेंडा (कार्यसूची) नाही, तर ‘ब्ल्यू प्रिंट’ मिळाली. आताही इसिसच्या आतंकवाद्यांकडे तशीच कागदपत्रे मिळाली, म्हणजे आगामी काळात फाळणीसारखी परिस्थिती भारतात निर्माण होऊ शकते. अशा वेळी हिंदू निवडणुकांद्वारे ५ – ५ वर्षांचा विचार करत आहेत आणि स्वतःला राजकीय पक्षांच्या भरवशावर सोडून देत आहेत; पण त्यातून उपाय निघणार नाही. त्यामुळे हिंदूंनी आता ‘भारत भविष्यातील इस्लामी देश कि हिंदु राष्ट्र ?’ याच दृष्टीने विचार करून पावले टाकायला हवीत.

हिंदूंनी ज्या क्षमतेने राममंदिरासाठी लढा दिला, त्याहून अधिक तीव्रतेने भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्याच्या मागणीचा रेटा सर्व हिंदु लोकप्रतिनिधींच्या मागे लावायला हवा. त्यासाठी ५ वर्षांनी येणार्‍या निवडणुकांची वाट न पहाता हिंदु राष्ट्रासाठी अखंड कृतीशील झाले पाहिजे.

– (सद्गुरु) डॉ. चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती