काँग्रेसच्‍या राज्‍यात याहून वेगळे काय घडणार ? राष्‍ट्रीय बाल हक्‍क संरक्षण आयोगाला जी माहिती मिळते ती राज्‍यातील पोलिसांना का मिळत नाही ? कि माहिती मिळूनही अनाथालय मुसलमानांकडून चालवण्‍यात येत असल्‍याने त्‍याकडे दुर्लक्ष केले जात होते ?
अल्पसंख्यांक मुसलमानांसाठी देशाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रणालीला काळे फासण्याचाच हा प्रकार होय ! अर्थात् हीच तर भारतीय धर्मनिरपेक्षतेची वास्तविक व्याख्या होय !
‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून बहुसंख्यांक हिंदूंच्या पैशांतून आणखी किती वर्षे अतिरिक्त लाभ देणार ? यावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
एरव्ही हिंदूंना ‘धर्म घरातील चार भिंतींमध्ये ठेवा’, असा उपदेश करणारे पुरो(अधो)गामी रस्त्यावर नमाजपठण करणार्‍या मुसलमानांंविषयी चकार शब्दही काढत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
गेली अनेक वर्षे केरळवर साम्यवाद्यांचे राज्य आहे. साम्यवादी विचारसरणीनुसार सगळे समान आणि त्यामुळे सगळ्यांचा विकास समान झाला पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले राज्य म्हणून ज्याचा नेहमीच गवगवा होता, त्या राज्याच्या देखाव्याचा फुगा आता फुटण्याची वेळ आली आहे.
‘कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने ५०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची २ एकर भूमी अल्पसंख्यांक कल्याण विभागाला दिली. यावरून भाजपने काँग्रेसवर ‘भूमी जिहाद’ केल्याचा आरोप केला.
वक्फ बोर्डाच्या भूमींच्या कुंपणासाठी ३४ कोटी ५१ लाख रुपये संमत करण्यात आले आहेत; परंतु देवस्थानांच्या भूमींच्या रक्षणासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही.
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारचा पुन्हा एकदा मुसलमानांना खुश करण्याचा प्रयत्न !
दंगल होऊन १ वर्षाचा कालावधी झाला. त्यामुळे ‘दंगलखोरांना अटक करण्यासाठी एवढा अवधी का लागला?’, याचे उत्तर अन्वेषण यंत्रणांनी द्यायला हवे.
या अतिक्रमित बांधकामाची खोटी कागदपत्रे दाखवून दर्ग्याचे नाव जागेच्या ७/१२ उतार्‍यावर चढवण्यात येणार होते. यासाठी दर्ग्याच्या ट्रस्टचे सचिव अब्दुल कादिरी कुरेशी याने अर्ज केला होता….