मुंबई – काँग्रेसने केंद्रात अल्पसंख्यांकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती केली. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांकांच्या हितासाठी आयुक्तालय उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यासह प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्यांकांसाठी स्वतंत्र कक्षही उभारण्यात येणार आहेत. ११ मार्च या दिवशी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर येथे हे आयुक्तालय बांधण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्यांक कक्षही स्थापन करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी म्हणून काम पहातील. अल्पसंख्यांक आयुक्तालय कार्यालयासाठी एकूण ३६, तर जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक कक्षासाठी ८५ पदांना मान्यता देण्यात आली. यांचे वेतन आणि कार्यालयीन व्यय यांसाठी ८ कोटी ४५ लाख रुपये इतके वार्षिक प्रावधान करण्यात आले आहे.
संपादकीय भूमिका :‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून बहुसंख्यांक हिंदूंच्या पैशांतून आणखी किती वर्षे अतिरिक्त लाभ देणार ? यावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. |