तक्रारदार रहात असलेल्या घरासाठी पूर्वीपासूनच वनविभागाच्या जागेतून जाणारा रस्ता वापरत होते. नजीकच्या काळात अतीवृष्टी झाल्यामुळे या रस्त्यावर खड्डे आणि चिखल झाल्याने तक्रारदाराने स्वखर्चाने रस्त्यावर मुरूम टाकला.
भरघोस वेतन असतांना लाच घेणारे असे अधिकारी आणि शिपाई यांना कठोर शिक्षा केल्याविना इतरांवर जरब बसणार नाही !
मुख्याध्यापकच लाच घेत असतील, तर विद्यार्थ्यांवर नैतिकतेचे संस्कार कोण करणार ?
१ लाख रुपयांची लाच घेणार्‍या पारोळा पंचायत समिती कार्यालयातील ग्रामविस्तार अधिकार्‍यासह कंत्राटी सेवकाला जळगाव लाचलुचपत विभागाने रंगेहात पकडले आहे.
एका खासगी व्यावसायिकाकडून त्याच्यावर गुन्हा नोंद न करण्यासाठी या अधिकार्‍यांनी ८० लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यामध्ये ६० लाख रुपयांपर्यंत तडजोड झाली.
अशा प्रकरणांमुळे ‘भ्रष्टाचार मुक्त भारत’ असे होण्याऐवजी ‘भ्रष्टाचारामध्ये आकंठ बुडालेला भारत’ अशीच प्रतिमा निर्माण होत आहे. हे पालटण्यासाठी महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये राष्ट्रप्रेमी आणि प्रामाणिक व्यक्ती असणे आवश्यक !
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी देशातील सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपत्तीची माहिती सार्वजनिक झालीच पाहिजे !
लाचखोरांची संपत्ती जप्त करण्यासह त्यांच्यावर कठोर कारवाई केल्याविना लाचखोरी थांबणार नाही.
लाचखोरी नष्ट करण्यासाठी कठोर शिक्षेसह संबंधिताची सर्व संपत्ती जप्त केल्याविना इतरांवर जरब बसणार नाही !
आदिवासी खातेदारकाची भूमी नावावर करण्यासाठी आदिवासी असलेले तक्रारदार संबंधित प्रकरण संमत करण्यासाठी जाधवर यांच्याकडे गेले होते;