सर्वोच्च न्यायालयाचा पैसे वाटण्याच्या योजनांवरून संताप !
नवी देहली – जे लोक कोणतेही काम करत नाहीत, त्यांच्यासाठी सर्व राज्यांच्या सरकारांकडे पैसे असतात. निवडणुका आल्या की, तुम्ही ‘लाडकी बहीण’ आणि इतर नवीन योजना घोषित करता, जिथे तुम्ही पैशांच्या स्वरूपात लाभ देता. आता देहलीतही काही राजकीय पक्षाकडून ते सत्तेत आल्यास विशेष योजनेद्वारे १ सहस्र ते २ सहस्र ५०० रुपये रोख स्वरूपात देण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत; परंतु न्यायाधिशांना वेतन आणि निवृत्तीवेतन देण्याचा सूत्र आले की, सरकारे ते आर्थिक संकटात असल्याचा दावा करतात, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांकडून नागरिकांना प्रतिमहा पैसे देण्याच्या योजनांवर टीका केली. न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायमूर्ती यांच्या वेतन अन् निवृत्तीवेतन या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी चालू असतांना न्यायालयाने वरील टीका केली.
The Supreme Court of India objects to the money distribution schemes of the government
The government always appears to have ample funds for distributing freebies, yet it falls short when it comes to ensuring fair salaries for judicial servants.
The citizens of the country… pic.twitter.com/kEnr3kcg5s
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 8, 2025
देहली विधानसभा निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने महिलांना, ‘महिला सन्मान योजने’द्वारे आधी प्रतिमहा १ सहस्र रुपये आणि नंतर २ सहस्र ५०० रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले आहेे. त्यानंतर काँग्रेसनेही ‘प्यारी दीदी’ योजनेची घोषणा करत, ती सत्तेत आल्यास महिलांना प्रतिमहा २ सहस्र ५०० रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.
संपादकीय भूमिकान्यायालयाने अशा योजनांवर बंदी घातली पाहिजे, असेच देशभक्त नागरिकांना वाटते ! |
हिंदूंच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी ‘जागतिक हिंदु आर्थिक मंच (वर्ल्ड हिंदु इकॉनॉमिक फोरम)’ !
आपल्या ‘डिजिटल’ व्यवहारांचे (इंटरनेटच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार) संरक्षण करा !
महिलेच्या शरिराची रचना (फिगर) यावर टिप्पणी करणे लैंगिक छळ ! – केरळ उच्च न्यायालय
अखिल भारतीय आखा ड्यांच्या सहस्रावधी साधू, संत आणि भक्तगण यांनी केला कुंभक्षेत्रात प्रवेश !
सनातन संस्थेचे प्रदर्शन पाहून प्रभावित झालो ! – महंत भगवतीगिरिजी, गुजरात
विहिंपकडून मौलाना शहाबुद्दीन यांच्याविरुद्ध तक्रार प्रविष्ट !