‘देहली मद्य घोटाळा प्रकरणात देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने ७ वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावूनही ते उपस्थित न राहिल्याने न्यायालयाने त्यांना १६ मार्च २०२४ या दिवशी न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला होता.
देहली राज्याचे मद्य धोरण बनवण्यात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा सहभाग होता. धोरणामुळे केजरीवाल सरकारला मद्य विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात लाच मिळाली. या पैशांतून पंजाब आणि गोवा येथील विधानसभा निवडणुकीत खर्च करण्यात आला.
‘जर तुमचा नवरा मोदी-मोदी म्हणत असेल, तर त्याला रात्रीचे जेवण देऊ नका आणि तुमची शपथ द्या, त्यामुळे प्रत्येक पतीला आपल्या पत्नीचे म्हणणे ऐकावे लागेल’, असे सांगत निवडणुकीत महिला मतदारांना आम आदमी पक्षाला मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे आवाहन केले.
रामराज्य येण्यासाठी प्रभु श्रीरामासोरखे राज्य करणारा राजा असणे आवश्यक आहे. आपमध्ये असा एक तरी नेता आहा का ?
पूर्वीच्या काळी चक्रवर्ती राजा होण्याचे स्वप्न पहाणारा राज्यकर्ता ‘अश्वमेध यज्ञ’ आयोजित करत असे. त्याचा ‘अश्वमेध’ यज्ञाचा घोडा अडवून, त्या राजाशी लढून त्याला पराभूत करणे’ किंवा ‘त्याचे मांडलिकत्व पत्करणे’, हे दोनच पर्याय अन्य राजांसमोर असायचे.
भारतात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असलेे, तरी प्रत्येक ठिकाणीच हिंदू आणि त्यांची धार्मिक स्थळे असुरक्षित झाली आहेत. ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करत आहे, हे हिंदूंनी लक्षात घ्यावे !
लोकांना व्यसनी बनवणार्‍या ‘सनबर्न’मध्ये देवतांचे विडंबन होणारच ! त्यामुळे अशा कार्यक्रमांवर कायमची बंदी घालणेच सर्वथा योग्य !
जर एखाद्या मंदिरात गेल्यामुळे आपल्या लोकांची हत्या होत असेल, मुली, बहिणी यांच्यावर बलात्कार होत असतील, तर त्या ठिकाणी जाणे बंद करावे, असे विधान देहलीतील आम आदम पक्षाचे आमदार राजेंद्र पाल गौतम यांनी केले आहे.
मशिदी, मदरसे, चर्च यांमध्ये जे काही घडत असल्याचे दिसून येते, त्याविषयी राजेंद्र पाल गौतम कधी विधान करणार नाहीत; कारण त्याचे परिणाम त्यांना ठाऊक आहेत !
राज्यपाल त्यांच्या अधिकारांचा वापर कायदा बनवण्याच्या सामान्य मार्गाला खीळ घालण्यासाठी करू शकत नाहीत – सर्वोच्च न्यायालय