‘आम्हाला नाही, तर तुम्हालाही नाही !’ – उपाशी कॉम्रेड्सची तडफड
राजकारण, सिनेमा, साहित्य, कुटुंब अशा ज्या ज्या व्यवस्थांमध्ये साम्यवादी आले, तेथे त्यांनी त्या व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठीच प्रयत्न केले आहेत.
Harmeet Singh Pathanmajra : पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या बलात्काराचा आरोप असणार्या आमदाराचे ऑस्ट्रेलियात पलायन !
पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार असल्याने आमदाराला पलायन करण्यास सोपे झाले का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो !
Punjab Flood : पंजाबमधील पूरपरिस्थितीला आप सरकार उत्तरदायी ! – माजी मंत्र्यांचा आरोप
निवडणुकीत गुंतलेल्या आप सरकारने हवामान खात्याच्या चेतावणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
आम आदमी पक्षाचे (‘आप’चे) अरविंद केजरीवाल यांचा राजकीयदृष्ट्या उदय आणि अस्त !
‘डीप स्टेट’ ने भारतीय लोकशाही आणि मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक आणि बलशाली भारताचा उदय विस्कळीत करण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांची निवड केली होती का ? परदेशी शक्ती, खलिस्तानी आणि सुवार्तिकांनी भारतीय राज्य आणि समाजात हस्तक्षेप केला आहे अन् यापुढेही करत रहातील.
Omar Abdullah On Indus Water : जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा सिंधु नदीचे पाणी अन्य राज्यांना देण्यास नकार !
केंद्र सरकारकडे याचे दायित्व असतांना अब्दुल्ला अशा प्रकारचे विधान करत असतील, तर त्यांच्यावर देशद्रोहाचाच गुन्हा नोंदवला पाहिजे !
काँग्रेस आणि आप यांसारख्या पक्षांचे मुसलमान मतांसाठी तुर्कीयेच्या विरोधात मौन !
सध्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हा विषय चर्चेत आहे. त्यातच आपले शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानला चीन आणि तुर्कीये या देशांनी भारताविरोधातील युद्धात संपूर्ण सहकार्य केलेले आहे.
गोव्यात अणूऊर्जा प्रकल्पाला विरोध
या प्रस्तावीत अणूऊर्जा प्रकल्पाला काँग्रेस आप रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स आदी सर्वच विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे.
ADR Donation Report : वर्ष २०२३-२४ मध्ये भाजपला मिळाल्या सर्वाधिक देणग्या !
भाजपला मिळालेली देणगी काँग्रेस, आम आदमी पक्ष (आप), नॅशनल पीपल्स पार्टी (एन्पीईपी) आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांना मिळालेल्या एकूण देणग्यांपेक्षा ६ पट अधिक आहेत.
Delhi Govt Earning From Tax On Liquor : देहली सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ५ सहस्र ६८ कोटी रुपये करातून मिळवले !
दूध विक्रीतून केवळ २०० कोटी रुपयांची कमाई !
Ruckus over Waqf Bill Opposition : संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयकावरून संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल सादर
सध्याच्या विधेयकानुसार वक्फला विसर्जित करण्यात येणार नाही; मात्र वक्फ रहित करणे भारताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने कुणाच्याही विरोधाला भीक न घालता इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे.