१ मार्च ते ३० एप्रिल या २ महिन्यांतील या रकमेत अंदाजे १० लाख रुपयांचा अपहार करण्यात आला आहे. या आर्थिक अपहाराचे लेखापरीक्षण करून त्याचे दायित्व कुणाकडे आहे, याचे अन्वेषण करावे. त्याचा अहवाल १५ दिवसांमध्ये सादर करावा, असा आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी काढला आहे.