राज्य माहिती आयोगाकडून सरकारला पत्र !
मुंबई, ७ ऑक्टोबर (वार्ता.) – शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ नुसार शासकीय प्राधिकरणांनी स्वत:च्या कामकाजाची माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावरून प्रसारित करणे बंधनकारक आहे; मात्र महाराष्ट्रातील काही शासकीय प्राधिकरणे यानुसार कार्यवाही करत नसल्याचे राज्य माहिती आयोगाला आढळून आले आहे. त्यामुळे राज्यातील शासकीय प्राधिकरणे माहिती अधिकार कायद्यानुसार किती कार्यवाही करतात ? याविषयी लेखापरीक्षण करण्यात यावे. यासाठी लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी अनुमती मिळावी, यासाठी राज्य माहिती आयोगाकडून राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवले आहे.
याविषयी मे २०२४ मध्ये राज्य माहिती आयोगाने शासकीय प्राधिकरणांचे माहिती अधिकार कायद्यानुसार कार्यवाहीचे लेखापरीक्षण करण्याविषयी ‘यशदा’ या शासकीय प्रशिक्षण संस्थेशीही पत्रव्यवहार केला आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये किशनचंद जैन यांच्या याचिकेवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत शासकीय प्राधिकरणांनी कार्यवाही करावी, याकडे राज्यांनी लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशावरून सर्वप्रथम राज्यातील महानगरपालिकांनी स्वत:ची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे का ? याविषयी लेखापरीक्षण करण्यात यावे, असे राज्य माहिती आयोगाकडून सामान्य प्रशासन विभागाला कळवण्यात आले आहे.
प्रत्येक शासकीय प्राधिकरणाने वर्षातून ४ वेळा आढावा द्यावा !
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशावर कार्यवाही व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने राज्यातील सर्व शासकीय प्राधिकरणी जनतेला उपलब्ध करावयाची माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत् केली आहे का ? याचा आढावा प्रती ३ महिन्यांनी राज्य माहिती आयोगाला द्यावा, यासाठी राज्य माहिती आयोगाकडून सामान्य प्रशासन विभागाला पत्र पाठवले आहे.
जिल्हाधिकार्यांनी कार्यवाही करणे आवश्यक ! – समीर सहाय, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त
शासकीय प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्याची माहिती जनतेसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी जिल्हाधिकार्यांना समन्वयक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. याविषयी आम्ही सरकारकडेही पत्रव्यवहार केला आहे, असे समीर सहाय यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीला सांगितले.