राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये महानगरपालिकेच्या माध्यमातून रुग्णालये कार्यान्वित आहेत. तेथील जनरेटरची व्यवस्था, विविध आजारांचे निदान करणारी तपासणी यंत्रणा यांचा आढावा घेण्यात येईल.
१०० हून अधिक कामगार अडथळा दूर करण्यासाठी कार्यरत
त्यांच्या विरोधात धार्मिक भावना दुखावण्याशी संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने पोलिसांच्या निष्कर्षानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.
मराठवाडा आणि विदर्भ येथे झालेल्या भूकंपात जरी जीवित किंवा वित्त हानी झालेली नसली, तरी भूकंपाची राज्यशासनाने नोंद घेतली आहे.
यवतमाळ येथे एका गावात पायी जाणार्‍या महिलेवर आक्रमण करत तिच्या गळ्यातील पर्स माकडाने हिसकावली. ती उघडून त्यात खाऊ नसल्याचे लक्षात आल्यावर शेजारच्या बंधार्‍यात फेकून दिली.
सरकार काय निर्णय घेते, ते त्यांनी स्पष्ट करावे. आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे राहू, असे प्रतिपादन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केले. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात ते भूमिका मांडत होते.
वाढत्या ‘हिट अँड रन’च्या घटना पोलिसांसह प्रशासनालाही लज्जास्पद आहेत !
तरुणांनी टँकरला थांबवून त्‍यावर दगडफेक चालू केली. स्‍वत:चा जीव वाचवण्‍याचा प्रयत्न करतांना चालक सपनसिंह याने टँकर चालवला, परंतु टँकरखाली सद्दाम हा तरुण चिरडला गेला.
शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असाच निर्णय दिला होता. केंद्र सरकारने याकडे लक्ष देऊन कायद्यात किंवा राज्यघटनेत याविषयी अडथळे असतील, तर ते दूर केले पाहिजेत !
बंगालची स्‍थिती पहाता तेथे अराजक माजले आहे. तेथे कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था राखण्‍यासाठी राष्‍ट्रपती राजवट लागू करणे अपरिहार्य आहे !