नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने ‘घटस्फोटित मुसलमान महिलेला तिच्या पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे, त्यासाठी ती याचिका प्रविष्ट (दाखल) करू शकते’, असा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुसलमान तरुणाची याचिका फेटाळतांना म्हटले की, मुसलमान महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ धर्मनिरपेक्ष कायद्याला बगल देणार नाही. भारतीय दंड संहितेचे कलम १२५ केवळ विवाहित महिलांनाच नाही, तर सर्व महिलांना लागू होईल, या निष्कर्षासह आम्ही याचिका फेटाळत आहोत.
संपादकीय भूमिकाहे परत परत का सांगावे लागत आहे ? शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असाच निर्णय दिला होता. केंद्र सरकारने याकडे लक्ष देऊन कायद्यात किंवा राज्यघटनेत याविषयी अडथळे असतील, तर ते दूर केले पाहिजेत ! |
‘व्होट जिहाद’ला हिंदूंचे जोरदार प्रत्युत्तर; महाराष्ट्रात महायुतीला स्पष्ट बहुमत !
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
‘द साबरमती रिपोर्ट’ चित्रपट आणि गोध्रा हत्याकांड !
भारत कुणाची वाट पहात आहे ?
मक्केत मक्केश्वर महादेव आहे ! – शंकराचार्य जगद्गरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती
मुसलमान जोडप्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची स्थगिती