नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने ‘घटस्फोटित मुसलमान महिलेला तिच्या पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे, त्यासाठी ती याचिका प्रविष्ट (दाखल) करू शकते’, असा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुसलमान तरुणाची याचिका फेटाळतांना म्हटले की, मुसलमान महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ धर्मनिरपेक्ष कायद्याला बगल देणार नाही. भारतीय दंड संहितेचे कलम १२५ केवळ विवाहित महिलांनाच नाही, तर सर्व महिलांना लागू होईल, या निष्कर्षासह आम्ही याचिका फेटाळत आहोत.

संपादकीय भूमिकाहे परत परत का सांगावे लागत आहे ? शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असाच निर्णय दिला होता. केंद्र सरकारने याकडे लक्ष देऊन कायद्यात किंवा राज्यघटनेत याविषयी अडथळे असतील, तर ते दूर केले पाहिजेत ! |
न्यायालयाच्या सुट्ट्यांनंतर सुनावणी झाली, तर आभाळ कोसळणार नाही ! – Supreme Court
Kota Conversion Racket : कोटा (राजस्थान) येथे हिंदु महिलांचे धर्मांतर आणि लैंगिक शोषण होत असल्याचे उघड
प्रार्थना किंवा मंत्र म्हणण्यासाठी विद्यार्थी किंवा त्यांचे पालक यांची संमती आवश्यक ! – IRS Nisha Oraon
आरोपी भीमराव कांबळे याला फाशीची शिक्षा
बांगलादेशात पुन्हा हिंदूंच्या देवतांच्या मूर्तींची तोडफोड !
रेशन माफिया कलीम कुरेशी टोळीवर ‘मकोका’