छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलेली कोट्यवधी रुपयांची भूमी हडपणारा ‘वक्फ कायदा’ रहित करा !
वक्फ कायद्याद्वारे वक्फ बोर्डाला मुसलमानांचीच नव्हे, तर अन्य धर्मियांचीही धार्मिक संपत्ती बळकावण्याचा अधिकार आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
वक्फ कायद्याद्वारे वक्फ बोर्डाला मुसलमानांचीच नव्हे, तर अन्य धर्मियांचीही धार्मिक संपत्ती बळकावण्याचा अधिकार आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
हे स्मारक नक्षलवाद्यांनीच बांधले होते. काही मासांपूर्वी एका चकमकीत पोलिसांनी ‘बिटलू’ला ठार केले होते. त्याची दक्षिण गडचिरोलीत मोठ्या प्रमाणात दहशत होती.
एरव्ही ‘अल्पसंख्यांकांमधील अशिक्षितपणामुळे ते आतंकवादाकडे वळतात’, अशी ओरड करणार्यांना याविषयी काय म्हणायचे आहे ? उलट अल्पसंख्यांक जेवढे अधिक शिक्षित, तेवढे अधिक कट्टर, हेच यावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे !
सध्या हे दोघे आतंकवादी महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथकाच्या कह्यात आहेत. त्यांच्यावर राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने ५ लाख रुपयांचे पारितोषिकही घोषित केले आहे. दोन्ही आरोपी ‘अल् सुफा’ या आतंकवादी संघटनेशी संबंधित असल्याचे अन्वेषणात निष्पन्न झाले आहे.
एड्स, कर्करोग यांसारखे अनेक असाध्य रोग बरा करण्याचा दावा करून जनतेची फसवणूक करणार्या ख्रिस्ती मिशनर्यांच्या कार्यक्रमावर गुन्हा नोंद करण्यासाठी अंनिसवाल्यांनी कधीही पुढाकार घेतला नाही; मात्र येथे महामृत्यूंजय जप केल्यावर गुन्हा नोंद केला, यातूनच यांचा हिंदु धर्मविरोधी चेहरा दिसून येतो !
धर्मांधांची स्वतःच्या नातेवाइकांविषयी असणार्या अशा अमानुष मानसिकतेमुळे ते अन्य धर्मियांच्या तरुणींना ठार मारण्यास कधीही मागे-पुढे पहात नाहीत, हे लक्षात येते !
अन्य पंथियांच्या प्रार्थनास्थळी कधी कुठल्या प्राण्याचे मांस फेकले जात नाही; मात्र हिंदूंच्या मंदिरांच्या ठिकाणी गोमांस फेकण्याच्या घटना सतत घडत असतात, याविषयी कधी निधर्मीवादी तोंड उघडत नाहीत ?
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आपत्कालीन पथक, अग्निशमन दलाचे जवान यांनी हे स्थलांतर केले. भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी रात्री स्थलांतरितांची गैरसोय होणार नाही, यादृष्टीने त्यांची काळजी घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या.
ही आहे माहिती आणि तंत्रज्ञानाची दुसरी समाजघातकी बाजू ! एरव्ही आधुनिकतेचा डंका पिटणार्या प्रशासनाला सायबर गुन्ह्यांचा छडा लावणारी प्रभावी यंत्रणा अद्याप निर्माण न करता येणे लज्जास्पद !
गेल्या अनेक दशकांत सर्वपक्षीय सरकारे आली आणि गेली ! ‘या भयावह समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा न काढता प्रत्येक संसदीय अधिवेशनात केवळ प्रलंबित खटल्यांचा वाढता आकडा सांगून काय उपयोग ?’, असे कुणा राष्ट्रभक्ताला वाटल्यास चूक ते काय ?