देशात गेल्या ३ वर्षांत सायबर गुन्ह्यांमध्ये जवळपास तिपटीने वाढ ! – संसदीय समितीचा अहवाल

एकूण २० लाख लोकांची २ सहस्र ५३७ कोटी रुपयांची फसवणूक !

नवी देहली – देशात गेल्या ३ वर्षांत सायबर गुन्ह्यांमध्ये जवळपास तिपटीने वाढ झाल्याची माहिती संसदीय समितीच्या अहवालात देण्यात आली आहे. सायबर गुन्ह्यांची पडताळणी करणार्‍या संसदीय समितीने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला सांगितले की, वर्ष २०२१ मध्ये सायबर फसवणुकीची ५ लाख ५ सहस्र प्रकरणे होती, तर वर्ष २०२३ मध्ये आतापर्यंत ती १९ लाख ९४ सहस्र इतकी झाली आहेत. या ३ वर्षांत या फसवणुकीत अडकलेला पैसादेखील ५४२ कोटी ७ लाख रुपयांवरून २ सहस्र ५३७ कोटी ३५ लाख रुपये इतका झाला आहे.

नई दिल्ली: संसदीय समिति ने साइबर अपराध से निपटने के लिए नियम बनाने को कहा https://t.co/N6cIOQLFJR

— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) July 27, 2023

१. देशात प्रतिदिन प्रत्येक ६० सहस्र बँकिंग व्यवहारांपैकी एकामध्ये फसवणूक होत आहे आणि लोकांचा पैसा अडकून पडत आहे. त्यातही सायबर फसवणुकीचा शोध घेण्यासाठी सिद्ध केलेली यंत्रणा १०० रुपयांपैकी केवळ ८ रुपयांच्या फसवणुकीचाच छडा लावत आहे.  (हे पोलिसांना लज्जास्पद ! – संपादक)

२. गृह आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील ८१ टक्के  सायबर गुन्हे १० जिल्ह्यांमध्ये घडत आहेत. असे असतांनाही सरासरी केवळ १.७ टक्के प्रकरणांतच गुन्हे नोंदवले जात आहेत.

३. संसदीय समितीने रिझर्व्ह बँकेला शिफारस केली आहे की, बँकांतून पैसे काढण्याची आणि जमा करण्याची संपूर्ण पद्धत ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित करण्यात यावी, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहाराची माहिती खातेधारकांना तत्काळ मिळू शकेल.

४. समितीच्या अहवालानुसार बँक, एटीएम् किंवा मोबाइल बँकिंग यांच्या तुलनेत यूपीआय (गूगल पे, भीम, पेटीएम् (युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहार तुलनेने सुरक्षित आहेत. येथे फसवणुकीच्या तक्रारी अल्प आहेत. देशात प्रतिदिन ३८ कोटी व्यवहारांपैकी ७६ टक्के ‘यूपीआय’द्वारे होतात. ३ वर्षांच्या पहाणीत १ कोटी १५ लाख यूपीआय व्यवहारात एक गैरव्यवहार, तर बँकिंग व्यवहारात हा आकडा प्रत्येक ६० सहस्रांमागे १ फसवणुकीचा आहे.

५. महसूल मंत्रालयानुसार सर्वाधिक फसवणूक ‘एटीएम्’द्वारे होत आहे. वर्ष २०२० मध्ये ‘एटीएम्’द्वारे फसवणुकीची १० लाख ८० सहस्रांहून अधिक प्रकरणे होती. वर्ष २०२२ मध्ये ते १७ लाख ६० सहस्रांवर पोचले. अशा प्रकरणांत अडकलेली रक्कमही १ सहस्र ११९ कोटी रुपयांहून २ सहस्र ११३ कोटी रुपये झाली.

६. देशातील ३५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांपैकी २१ राज्यांत केवळ १ – २ सायबर पोलीस ठाणी आहेत. सायबर गुन्ह्यांमध्ये पडलेले ८७२ लोक नंतर २ लाख ६७ सहस्रांहून अधिक प्रकरणांतही सहभागी असल्याचे आढळून आले.