केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी लोकसभेत दिली माहिती !
नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील २५ उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ५ कोटी २ लाख खटले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी २९ जुलै या दिवशी एका प्रश्नाचे लेखी उत्तर देतांना लोकसभेत दिली.
Cases pile up in Indian courts. More than 5 crore cases pending from Supreme Court to High Courts to lower courts – https://t.co/ixCzI9Unwq
— PGurus (@pGurus1) July 28, 2023
कायदामंत्री म्हणाले की, गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळापासून देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये २४ जुलै २०२३ पर्यंत ७१ सहस्र २०४ खटले प्रलंबित आहेत. तसेच जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये १ लाख १ सहस्र ८३७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकात्मिक खटले व्यवस्थापन पद्धतीकडून मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार १ जुलैपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ६९ सहस्र ७६६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
संपादकीय भूमिकागेल्या अनेक दशकांत सर्वपक्षीय सरकारे आली आणि गेली ! ‘या भयावह समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा न काढता प्रत्येक संसदीय अधिवेशनात केवळ प्रलंबित खटल्यांचा वाढता आकडा सांगून काय उपयोग ?’, असे कुणा राष्ट्रभक्ताला वाटल्यास चूक ते काय ? |