सर्वोच्च न्यायालयापासून कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत एकूण तब्बल ५ कोटी खटले प्रलंबित ! – अर्जुनराम मेघवाल, केंद्रीय कायदामंत्री 

केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी लोकसभेत दिली माहिती !

अर्जुनराम मेघवाल

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील २५ उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ५ कोटी २ लाख खटले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी २९ जुलै या दिवशी एका प्रश्‍नाचे लेखी उत्तर देतांना लोकसभेत दिली.

कायदामंत्री म्हणाले की, गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळापासून देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये २४ जुलै २०२३ पर्यंत ७१ सहस्र २०४ खटले प्रलंबित आहेत. तसेच जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये १ लाख १ सहस्र ८३७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकात्मिक खटले व्यवस्थापन पद्धतीकडून मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार १ जुलैपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ६९ सहस्र ७६६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

संपादकीय भूमिका 

गेल्या अनेक दशकांत सर्वपक्षीय सरकारे आली आणि गेली ! ‘या भयावह समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा न काढता प्रत्येक संसदीय अधिवेशनात केवळ प्रलंबित खटल्यांचा वाढता आकडा सांगून काय उपयोग ?’, असे कुणा राष्ट्रभक्ताला वाटल्यास चूक ते काय ?