लव्ह जिहाद विरोधात कायद्याची मागणी आम्ही करत आहोत. सामान्य लोकांनाही याची माहिती व्हावी, यासाठी व्याख्याने आणि प्रबोधन यांद्वारे प्रयत्न केला जात आहे. हिंदु समाज धर्म परिवर्तनासाठी कुणावरही बळजोरी करत नाही.
लातूर-नांदेड ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग हा मराठवाड्यातील प्रमुख शहरे लातूर आणि नांदेड यांना रेल्वेमार्गाने थेट जोडण्यासाठीचा प्रकल्प आहे. या रेल्वे प्रकल्पाची लांबी ९१.३ कि.मी.असून अंदाजे मूल्य ३ सहस्र १२ कोटी रुपये आहे.
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या पाठपुराव्यातून स्वातंत्र्यसेनानी तात्या टोपे यांच्या स्मारकास राज्यशासनाचा १ कोटी ५७ लाख रुपयांचा हिस्सा वितरित करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २४ मार्च या दिवशी प्रधान सचिव आणि नाशिक येथील जिल्हाधिकारी यांना दिले.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना भात लागवड आणि गुणवत्ता सुधार प्रकल्पाअंतर्गत येथील अण्णासाहेब खेडेकर क्रीडासंकुलात २९ आणि ३० मार्चला जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या भूमी व्यवहारांची चौकशी करून त्यावर योग्य कारवाई व्हावी, अशी मागणी खासदार विनायक राऊत यांनी केली आहे. या वेळी संगमेश्वर तालुक्यातील आंगवली गावचे उपसरपंच दिनेश कांबळे आणि माजी सरपंच संतोष आणेराव उपस्थित होते.
के.ई.एम्. रुग्णालयातील श्‍वसनविकार चिकित्सा आणि पर्यावरण प्रदूषण संशोधन केंद्राद्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये कबुतरांची विष्ठा आणि पंख यांमध्ये ‘फंगल स्पोअर्स’ (बुरशी उत्पन्न करणार्‍या पेशी) आढळून आले आहेत. यामुळे माणसांना ‘एक्सट्रेंसिक अ‍ॅलर्जिक अ‍ॅलव्होलिटीस’ हा विकार होऊ शकतो.
नालासोपारा येथील कथित शस्त्रसाठा प्रकरणात २४ मार्च या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने कथित आरोपी श्री. लीलाधर लोधी आणि श्री. प्रताप हाजरा यांची जामिनावर मुक्तता केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व मंदिरांच्या समस्या सोडवण्याविषयी संबंधित अधिकारी, मंदिर विश्‍वस्त आणि पुजारी यांची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी विधानभवनात आयोजित मंदिर विश्‍वस्तांच्या बैठकीत दिले.
देशी गायी, बैल आणि वासरे यांचा सांभाळ योग्य रितीने व्हावा, यासाठी ‘महाराष्ट्र गोसेवा आयोगा’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. गोसेवा संस्थांच्या व्यवस्थापनावर या आयोगाचे नियंत्रण असणार आहे. या संदर्भातील विधेयक २४ मार्च या दिवशी विधानसभेत बहुमताने संमत करण्यात आले.
धर्मांधांच्या अनधिकृत प्रार्थनास्थळांची बांधकाम पाडण्यासाठी प्रशासन सिद्ध नसते, हिंदूंची मंदिरे मात्र त्वरित पाडण्यात येतात !