अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठामध्ये येथील अधिवक्त्यांनी त्यांच्या गणवेशाविषयी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यात म्हटले आहे की, गणवेशाविषयी विचार करण्यासाठी ५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ती याविषयीचा अहवाल कौन्सिलला सादर करणार आहे.
देशात हिंदूंच्या सणांच्या मिरवणुकीवर अशा प्रकारच्या आक्रमणाच्या घटना घडतच असतात, तरीही निधर्मीवादी ‘देशात अल्पसंख्य असुरक्षित आहेत’, असे बेंबीच्या देठापासून ओरडत असतात, हे लक्षात घ्या !
रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे मार्च मासामध्ये जागतिक अन्नधान्याच्या किमती सर्वोच्च पातळीवर पोचल्याचा अहवाल संयुक्त राष्ट्रांनी दिला आहे. ८ एप्रिल या दिवशी प्रकाशित झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘अन्न आणि कृषी संघटने’च्या मासिक अन्न किंमत निर्देशांकानुसार स्वयंपाकाचे तेल, धान्य आणि मांस हे सर्वकालीन उच्चांकावर पोचले.
‘द कश्मीर फाइल्स’ चित्रपट पाहून तरुण काश्मिरी मुसलमानांकडून ‘आमच्या पूर्वजांकडून चूक झाली’, हे स्वीकारून हिंदूंना काश्मीर खोर्‍यात स्थान देण्याची मागणी करणे अपेक्षित होते; पण चित्रपट प्रसारित होऊन एक मास झाला, तरी तशी मागणीही होतांना दिसली नाही ! असे का ?
८० कोटी असलेल्यांना ‘अल्पसंख्य’ म्हणवल्या जाणार्‍या समाजाकडून ठार मारण्याच्या धमक्या मिळणारा जगातील एकमेव देश भारत !
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वर्ष २००१ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन इतक्या वर्षांनी केले जात आहे ! हे जर आधीच केले असते, तर आज समाजाला मशिदींवरील भोंग्यांची समस्या भेडसावली नसती !
‘एखादा रोग होऊ नये; म्हणून लसीकरण म्हणजेच ‘व्हॅक्सिनेशन’ करतो, तसेच तिसऱ्या महायुद्धाच्या काळात वाचण्यासाठी साधना हीच लस आहे.’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रभु श्रीराम आणि उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे भगवान श्रीकृष्ण यांचा अवतार असल्याचे सांगणारे कामरान हबीब (वय ४५ वर्षे) यांना त्यांच्या धर्मबांधवांनी मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे.
युरोपियन युनियनच्या संसदेने रशियाकडून आयात केले जाणारे तेल, कोळसा, परमाणू इंधन आणि गॅस या उत्पादनांवर संपूर्ण बंदी लादण्यात आल्याचे घोषित केले. संसदेत यासंदर्भातील ठराव संमत करण्यात आला.
रशियाच्या सैनिकांनी युक्रेनमध्ये मानवाधिकाराचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांवरून संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेने रशियाला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून निलंबित करण्याचा ठराव पारित केला.