‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने गणवेशाविषयी विचार करण्यासाठी बनवली समिती !

अधिवक्त्यांच्या गणवेशाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठामध्ये याचिका

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठामध्ये येथील अधिवक्त्यांनी त्यांच्या गणवेशाविषयी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यात म्हटले आहे की, गणवेशाविषयी विचार करण्यासाठी ५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ती याविषयीचा अहवाल कौन्सिलला सादर करणार आहे.

Dress code for lawyers: Bar Council of India constitutes five-member committee https://t.co/6mPyyZbdn9

— HT Lucknow (@htlucknow) April 7, 2022

अधिवक्त्यांचा गणवेश भारतीय वातावरणासाठी अयोग्य !

स्थानिक अधिवक्ता अशोक पांडेय यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यांनी यात म्हटले आहे की, न्यायालयात उपस्थित रहातांना अधिवक्त्यांना काळा कोट, गाऊन आणि बँड धारण करण्याचा नियम आहे. बार कौन्सिलने बनवलेला हा नियम ‘अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट’चे उल्लंघन करतो. बार कौन्सिलला गणवेश बनवण्याचा अधिकार देतांना अधिवक्त्यांसाठी गणवेश सिद्ध करतांना तो वातावरणानुसार करण्याकडे लक्ष देण्यास सांगण्यात आले होते; मात्र बार कौन्सिलने संपूर्ण देशात बाराही मासांसाठी एकच गणवेश सिद्ध केला. भारतातील काही क्षेत्रांत ९ मास, तर काही ठिकाणी बाराही मास उन्हाळा असतो.

अधिवक्ते वापरत असलेले बँड ख्रिस्त्यांचे धार्मिक चिन्ह

अधिवक्ता अशोक पांडेय यांनी याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, अधिवक्ते जो बँड लावतात, त्याला ख्रिस्ती देशांमध्ये ‘प्रीचिंग बँड’ म्हटले जाते. ख्रिस्ती धर्मगुरु धार्मिक प्रवचन देतांना हा बँड घालत असतात. हा बँड ख्रिस्ती धर्माचे धार्मिक चिन्ह आहे. त्यामुळे तो अधिवक्त्यांना घालण्यास सांगण्याचा नियम कायदेशीर नाही.