उत्तरप्रदेशमध्ये कायदा आणि सुव्यव्यस्थेचे धिंडवडे चालूच ! राज्यात गोहत्याबंदी कायदा असतांनाही अशा प्रकारे गोतस्करी होतेच कशी ? पोलीस आंधळे आहेत का ? जी माहिती गोरक्षकांना मिळते ती पोलिसांना का मिळत नाही ? कि ‘पोलीस गोतस्करांकडून हप्ते घेतात’, असे हिंदूंनी समजायचे का ?
मतदारांना मतदानासाठी राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांकडून उघडपणे पैसे वाटले जातात, ही जगजाहीर गोष्ट आहे; मात्र या प्रकरणी कधीही कोणत्याही पक्षावर किंवा उमेदवारावर कारवाई झालेली दिसत नाही, हे भारतियांना लज्जास्पद आहे !
आतापर्यंत देशातील साधू,संत, महंत, हिंदुत्वनिष्ठ यांच्या हत्या होत होत्या. त्यात हिंदुत्वनिष्ठ मंत्र्यांनाही लक्ष्य करण्याचीही धमकी पहता सहस्रो साधू, संत, महंत आदींचे रक्षण करण्याचे दायित्व केंद्र सरकारने उचलून जिहादी आतंकवादाचा निःपात केला पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !
१८ वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना लस देण्याची तातडीने अनुमती देण्यात यावी, अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासंदर्भात पत्र लिहून केली आहे.
महसूल विभागाला महसूल विभागाऐवजी जनतेने (लाच) वसुली विभाग म्हटल्यास चुकीचे ते काय ?
प्रशासनाला केवळ आंदोलनाचीच भाषा समजते, का ?
अंतिम निवाडा येईपर्यंत काँग्रेसच्या फुटीर आमदारांना आमदार या नात्याने कार्य करण्यास न देण्याची मागणी धुडकावली
केंद्राच्या या नवीन मोटर वाहन कायद्याची कार्यवाही प्रारंभी कोरोना महामारी आणि नंतर राज्यातील रस्त्यांची खालावलेली स्थिती यांमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती.
संसर्ग टाळण्यासाठी कठोर निर्बंध लादण्याची आवश्यकता नाही ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचे त्यागपत्र दिले.