शिर्डी येथील तृतीय ‘महाराष्ट्र्र मंदिर न्यास परिषद’ !
प्रत्येक मंदिरासाठी ‘सुरक्षा समिती’ स्थापन करण्याचा मंदिर विश्वस्तांचा निर्धार !
शिर्डी – श्री साई पालखी निवारा, शिर्डी येथे २४ आणि २५ डिसेंबर या दोन्ही दिवशी आयोजित करण्यात आलेल्या तृतीय ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’च्या समारोपप्रसंगी प्रत्येक मंदिरासाठी सुरक्षा समिती स्थापन करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला, तसेच मंदिरांच्या भूमीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ (भूमी बळकावणे विरोधी कायदा) कायदा शासनाने तात्काळ लागू करावा यांसह एकूण १० ठराव ‘हर हर महादेव’च्या घोषात एकमताने संमत करण्यात आले. मंदिर महासंघाच्या या मागण्या घेऊन लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचे ठरवले असून त्यासाठी राज्याचे रोजगारहमी मंत्री श्री. भरतशेठ गोगावले यांनी ‘विशेष सहकार्य करू’, असे आश्वासन दिले आहे.
महाराष्ट्र्र मंदिर न्यास परिषदेचे प्रसिद्धीपत्रक
या परिषदेसाठी ‘श्री विघ्नहर गणपति देवस्थान ट्रस्ट’चे विश्वस्त, पुण्याचे ग्रामदैवत श्री कसबा गणपति, भीमाशंकर देवस्थान, रांजणगाव आणि जेजुरी देवस्थान, श्रीक्षेत्र बेट कोपरगाव येथील राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी (मौनगिरीजी) महाराज समाधी मंदिर, अखिल भारतीय पुरोहित महासंघाचे प्रतिनिधी, श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडळ, संतपिठांचे प्रतिनिधी यांच्यासह राज्यभरातून ८७५ हून अधिक मंदिर विश्वस्त प्रतिनिधी उपस्थित होते. यापुढील काळात देशासाठी आदर्श असे मंदिरांचे संघटन महाराष्ट्रात उभे करण्याचा निश्चय सर्वांनी केला.
एकमताने संमत करण्यात आलेले ठराव !१. मंदिरे, तसेच मंदिरांच्या भूमीवर झालेल्या अतिक्रमणाच्या विरोधात प्रत्येक आठवड्यातून एकदा ‘मंदिर तेथे सामूहिक आरती’ करावी. २. काशी आणि मथुरा तीर्थत्रक्षेत्रांचा खटला जदलगती न्यायालयात चालवावा. ३. सरकारने राज्यातील सर्व मंदिरे सरकारमुक्त करून ती भक्तांच्या स्वाधीन करावीत. ४. मंदिरात भक्तांनी अर्पण केलेला निधी महाराष्ट्र सरकारने विकासकामांसाठी न वापरण्याची घोषणा करावी. ५. धर्मादाय आयुक्त कार्यालये मंदिरांना विविध कारणांसाठी देणगी देण्यासाठी आज्ञापत्रे पाठवत आहेत, अशी नियमबाह्य सरकारी पत्रे महाराष्ट्र शासनाने रोखावीत आणि मंदिरांचा निधी केवळ धार्मिक कार्यासाठी उपयोगात आणला जावा, अशी सूचना धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला करावी. ६. महाराष्ट्रातील पौराणिक, ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्य मंदिरांचा तात्काळ जीर्णोद्धार करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव प्रावधान करावे. ७. तीर्थक्षेत्रे, श्रीक्षेत्रे, गडदुर्ग यांवर असलेल्या मंदिरांवर झालेल्या अतिक्रमणाचे महाराष्ट्र सरकारने सर्वेक्षण करून तात्काळ ती अतिक्रमणे दूर करावीत. ८. महाराष्ट्रातील ‘क’ वर्गवारीतील मंदिरे सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करूनही ‘ब’ वर्गात वर्गीकृत केली जात नाहीत, याची शासनाने नोंद घेऊन त्या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी. ९. मंदिर परिसर मद्य-मांस मुक्त होण्यासाठी सरकारने अधिसूचना काढावी. १०. राज्यातील मंदिरांच्या पुजार्यांना प्रतिमास मानधन देण्याचा निर्णय घ्यावा. |
मंदिरांच्या समस्यांवर चर्चा !
दोन दिवसांच्या मंदिर परिषदेत मंदिरांच्या विविध समस्यांवर चर्चा, तज्ञ अन् मान्यवर यांचे मार्गदर्शन, तसेच गटचर्चा आयोजित करण्यात आल्या. यात ‘मंदिरे सनातन धर्मप्रचाराची केंद्रे बनवणे’, ‘वक्फ कायद्या’द्वारे मंदिरांच्या भूमीवर अतिक्रमण आणि मंदिरे बळकावणे यांवर उपाय’, ‘मंदिरांमधील वस्त्रसंहिता (मंदिरात प्रवेश करतांना परिधान करायच्या कपड्यांच्या संदर्भातील नियमावली)’, ‘धर्मादाय आयुक्त कार्यालय आणि मंदिरांचा समन्वय’ आदी विषय होते. त्यातून वरील ठराव संमत करण्यात आले.