‘अंधश्रद्धा पसरवणार्‍या विज्ञापनांचे प्रक्षेपण रोखण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने मुंबई येथे ‘सेल’ स्थापन करून मासाभरात अधिकारी नेमावा’ – खंडपीठाचा आदेश
सातत्याने हिंदूंच्या मंदिरांतील मूर्तींची तोडफोड होऊनही सर्वत्रचे हिंदू शांत ! निषेध नाही कि विरोध नाही ! अशा निद्रिस्त हिंदूंना आपत्काळात देवाने तरी का वाचवावे ? मंदिरांचे रक्षण करू न शकणारे हिंदू स्वतःच्या घराचे आणि देशाचे रक्षण काय करणार ?
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नुरानी मशिदीला बजावली गेली नोटीस : ध्वनीप्रदूषण होत आहे, हे न्यायालयाने का सांगावे लागते ? पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना मशिदीतून दिवसातून ५ वेळा होणारे ध्वनीप्रदूषण ऐकू येत नाही का ?
उत्तरप्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा !
जनतेच्या पैशांची अशा प्रकारे उधळपट्टी करणार्‍या राजकारण्यांकडून ही रक्कम व्याजासहित वसूल केली पाहिजे !
सिद्धरामय्या काही वर्षे एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते, हे देशाला लज्जास्पद !
उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या ‘दोन्ही राज्यांनी केलेले लव्ह जिहादविरोधी म्हणजे धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य आहेत’, असे सांगत या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका अभिनंदनीय असून त्यावर कठोरपणे कारवाई व्हायला हवी !
आंतरराष्ट्रीय आस्थापनांना दांडुक्याचीच भाषा कळते असे समजायचे का ?
मेहबूब शेख हाही पीडित तरुणी आणि तिचे कुटुंबीय यांच्यावर दबाव आणत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे अन्वेषण वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकार्‍याकडे सोपवावे, अशी मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. (सौ.) नीलम गोर्‍हे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.