तिरंग्याचा ‘मास्क’ वापरल्याने राष्ट्रध्वजाचे पावित्र्य राखले जात नाही
‘तिरंगा मास्क’ हे देशप्रेम प्रदर्शनाचे माध्यम नाही, तर ध्वजसंहितेनुसार ‘राष्ट्रध्वजाचा अशा प्रकारे वापर करणे’, हा ध्वजाचा अवमानच आहे.
नागपूर येथील केंद्रीय कारागृहात पोलीस शिपाईच अमली पदार्थाचा पुरवठा करत होता !
कारागृहात जाणार्‍या पोलिसांचीच अंगझडती घ्यावी लागते, हे दुदैव होय !
सोलापूर येथे हिंदुत्वनिष्ठांनी ‘तांडव’ वेब सिरीजचे पोस्टर जाळून व्यक्त केला संताप
हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी ‘तांडव’ वेब सिरीजच्या विरोधात सोलापूर येथे हिंदु संघटनांच्या वतीने ‘तांडव’ वेब सिरीजचे आणि अभिनेता सैफ अली खानचे पोस्टर जाळून निषेध करण्यात आला.
सातारा येथे राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीचे पोलीस आणि प्रशासन यांना निवेदन
शासनाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन करावी. यामध्ये हिंदु जनजागृती समितीचाही समावेश करावा अशी विनंती आहे.
‘तांडव’ वेबसिरीजवर तात्काळ बंदी घालावी !
‘तांडव’ या वेबसिरीजमध्येे कोट्यवधी हिंदूंचे आराध्यदैवत भगवान शिव आणि भगवान श्रीराम यांचा अवमान आणि विटंबना केली आहे. या वेबसिरीजवर तात्काळ बंदी घालावी, या मागणीचे निवेदन येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे देण्यात आले.
यवतमाळ येथे वेब मालिका ‘तांडव’वर बंदी आणून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनाला निवेदन
हिंदु जनजागृती समितीच्यावतीने केंद्रीय गृहमंत्रीआणि केंद्रीय माहिती अन् प्रसारणमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्या मार्फत ‘तांडव’ वेब मालिकेवर बंदी घालावी अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
श्री विठ्ठल दर्शनासाठी ऑनलाईन दर्शन पास बुकींगची आवश्यकता नाही
ओळखपत्र दाखवून भाविकांना मंदिरात प्रवेश देण्यास प्रारंभ
अधिकार्‍यांना शिवीगाळ आणि मारहाण माजी आमदार राजू तोडसाम यांना ३ मासांची कारावासाची शिक्षा
कार्यालयातील लेखापालास शिवीगाळ आणि मारहाण केल्यावरून न्यायालयाने माजी आमदार राजू तोडसाम यांना शिक्षा सुनावली
जळगाव येथील धर्माभिमान्यांची ॲमेझॉनला नोटीस !
धार्मिक भावना दुखावल्या म्हणून तत्परतेने कृती करणारे निरंजन चौधरी यांचे आणि त्यांना कायदेशीर साहाय्य करणारे अधिवक्ता गिरीश नागोरी यांचे अभिनंदन ! असे धर्माभिमानी आणि अधिवक्ते हीच हिंदूंची खरी शक्ती होय !
‘गोवा लोकायुक्त’ कायद्यातील सुधारणांमुळे ‘लोकायुक्त’ची ताकद घटणार नाही, तर पात्रतेसंबंधी प्रश्‍नावर तोडगा निघेल !
‘गोवा लोकायुक्त’ कायद्यात पालट करण्यास आणि उपलोकायुक्त पदासाठीची पात्रता शिथिल करण्यास गोवा मंत्रीमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनात कायद्यातील बर्‍याच कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.