कुंभच्या मानक संचालन प्रक्रियेच्या (एस्.ओ.पी.च्या) विरोधात व्यापार्‍यांनी सुभाषघाटावर अनिश्‍चितकालीन धरणे प्रारंभ केले आहे. व्यापार्‍यांनी कोरोना चाचणीचा अहवाल आणि नोंदणी अनिवार्य केल्याने त्यांनी कुंभनगरीमध्ये जाण्यास नकार दिला आहे.
हरिद्वारमध्ये एका दिवसासाठी ८० लाख ते १ कोटी लोक येऊ शकतात.
विविध आखाड्यांकडून संतांसाठी सरकार आणि मेळा प्रशासन यांच्याकडे गंगानदी किनारी शिबिर उभारण्यासाठी भूमी देण्याची मागणी केली जात आहे. काही संतांनी भूमी न मिळाल्यास कुंभमेळ्यावर बहिष्कार घालण्याची चेतावणी दिली आहे.
हिंदूंच्या धार्मिक कृतींमध्ये कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने हस्तक्षेप न करता साधू, संत, महंत आणि शंकराचार्य यांना त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला पाहिजे.
जर सरकार संतांसमवेत नसेल, तर संतही सरकारसमवेत नसतील, अशी चेतावणी परिषदेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि यांनी दिली आहे.
‘नदीच्या प्रवाहामध्ये कुणीही बाधा आणू नये’, अशी देवीची इच्छा आहे, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. ग्रामस्थांचे हे मत सरकार आता तरी विचारात घेईल का ?
अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष आणि महामंत्री यांच्यासहित ५ प्रमुख संतांना ‘वाय’ श्रेणीची सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे, तर अन्य २६ संतांना सरकारी खर्चाने सशस्त्र सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले आहेत.
एरव्ही पाश्‍चात्त्यांचे अनुकरण करणारा भारत याविषयी मात्र उलट कृती का करत आहे ? धरणांमुळे होणारी हानी लक्षात घेता भारत सरकार धरणांविषयी काय भूमिका घेणार ?
काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंडच्या चमोलीतील जोशी मठ येथे हिमकडा कोसळून आलेल्या प्रलयानंतर पुन्हा अशी स्थिती येेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. येथे हिमकडा तुटल्यानंतर जमा झालेल्या ढिगार्‍यामुळे ऋषिगंगा नदीचा वरचा प्रवाह थांबला आहे.
उमा भारती जेव्हा केंद्रीय मंत्री होत्या तेव्हा त्यांनी वीजनिर्मिती करण्यासाठी धरणे बांधू नयेत, असे प्रतिज्ञापत्र सांगूनही त्यावर कार्यवाही का झाली नाही ? जनतेसाठी, तसेच पर्यावरणासाठी हानीकारक असणारे असे प्रकल्प उभारणार्‍यांवर कठोर कारवाई करा !