योगी सरकारने ३३ वर्षे जुना आदेश केला रहित
लक्ष्मणपुरी – उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार राज्यातील अवैध मदरशांच्या सर्वेक्षणानंतर आता वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेची चौकशी करणार आहे. ७ एप्रिल १९८९ या दिवशी महसूल विभागाने एका चुकीच्या आदेशाच्या आधारे नापीक, टाकाऊ इत्यादी स्वरूपात असलेल्या सार्वजनिक मालमत्तांची ‘वक्फ मालमत्ता’ (कब्रस्तान, मशीद, इदगाह) म्हणून महसुली नोंदीमध्ये नोंद केली होती. (सार्वजनिक मालमत्ता वक्फ बोर्डाला फुकटात देण्याचा आदेश काढणारे तत्कालीन अधिकार्यांवरही कठोर कारवाई, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे ! – संपादक) हा आदेश महसूल कायदा आणि वक्फ कायदा या दोन्हींच्या विरोधात होता. हा ३३ वर्षांपूर्वीचा आदेश सरकारने रहित केला आहे.
Uttar Pradesh: After madarsas, CM Yogi Adityanath orders investigation of all Waqf properties within a month https://t.co/inUhZeRB7U
— OpIndia.com (@OpIndia_com) September 20, 2022
अल्पसंख्यांक विभागाने सर्व जिल्ह्यांचे आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत. ‘७ एप्रिल १९८९ या दिवशी महसूल विभागाने काढलेल्या नियमाच्या अनुषंगाने झालेल्या नोंदी रहित कराव्यात आणि महसूल नोंदी दुरुस्त कराव्यात’, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ८ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
संपादकीय भूमिकाउत्तरप्रदेश सरकारचा स्तुत्य निर्णय ! असा निर्णय सर्व राज्यांतील सरकारांनी घेणे आवश्यक ! |