वाराणसीच्या ज्ञानवापीमध्ये असलेल्या व्यास तळघरात पूजा चालू केल्याच्या प्रकरणी मुसलमान पक्षाने प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
फर्रखाबाद येथील रशिदाबादमध्ये ‘रशीद मिया मकबरा’ हे एक शिवमंदिर आहे, असा दावा न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून करण्यात आला होता.
जोपर्यंत मी न्यायालयीन सेवेत राहिलो, तोपर्यंत मी माझे काम पूर्ण निष्ठेने आणि कष्टाने केले. ज्ञानवापी संकुलात असलेल्या व्यासजींच्या तळघरात पूजेला अनुमती देण्याविषयी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊन हा आदेश काढण्यात आला.
एकंदरच साम्यवाद्यांचे प्राबल्य असलेले केरळ आणि बंगाल ही राज्ये लोकशाहीची हत्या करण्यात पुढे आहेत. अलीकडेच ‘ईडी’चे अधिकारी बंगालमध्ये शेख यांच्या अटकेसाठी गेले असता त्यांच्यावर सहस्रो धर्मांधांचा जमाव चालून गेला आणि त्यांना जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला.
कोरेगाव भीमा येथे वर्ष २०१८ मध्ये झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे.एन्. पटेल आणि निवृत्त मुख्य सचिव सुमित मलिक असा द्विसदस्य आयोग स्थापन केला आहे.
अशांना कारावासाची नव्हे, तर फाशीचीच शिक्षा करायला हवी, असेच जनतेला वाटणार !
क्षमा न मागितल्यास फौजदारी खटला प्रविष्ट करण्याची धमकी
न्यायालयाने मुसलमानांचा दावा फेटाळला !
राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न उपस्थित करून या कार्यक्रमाला अनुमती नाकारली होती.
आतापर्यंत अझहरी यांच्यावर अनेकदा द्वेषयुक्त भाषण केल्याचे आणि असहिष्णूतेला प्रोत्साहन दिल्याचे आरोप झालेले आहेत. वर्ष २०१८ मध्ये कर्नाटक येथेही हिंदूंविरोधी टिपणी केल्याचा गुन्हा त्यांच्यावर अद्याप नोंद आहे. सध्या ते जामिनावर आहेत.