न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले की, देश टिकला, तरच राज्यघटना राहील. देशाचेच विघटन झाले, तो नष्ट झाला, तर केवळ राज्यघटना असून काय उपयोग ? सर्वप्रथम देशाची सुरक्षितता हवी, अशा प्रकारचे मत देऊन न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज असंमत केला.
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील एक संशयित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचा जामीन अर्ज रहित होण्यासाठी सरकारी पक्षाच्या वतीने आवेदन सादर करण्यात आले आहे.
बाजू मांडण्याची संधी न देताच निलंबन झाले असेल किंवा नियमांना डावलून निर्णय देण्यात आला असेल, तर त्यात हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो; मात्र न्यायाधिशांच्या अशोभनीय वर्तनाला दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे या वेळी उच्च न्यायालयाने निर्देशित केले.
समाज असा असेल, तर समाजात नैतिकता कधीतरी शिल्लक असेल का ? समाजाला नैतिकता न शिकवणारे आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच याला उत्तरदायी आहेत !
भारतीय संस्कृतींचे, उच्च विचारांचे, धर्माचरणाचे, त्याग, प्रेम, कर्तव्य या संस्कारांचे आचरण या गोष्टी कुटुंब एकसंध ठेवण्यास साहाय्य करतात. त्यामुळे उथळ निर्णय घेण्यापूर्वी या सर्व गोष्टी आपण योग्य करत आहोत का ? हे पडताळणे आवश्यक आहे !
न्यायमूर्ती के.के. तातेड यांनी हा विषय ‘सुओ मोटो’ विचारार्थ प्रविष्ट करून घेत राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, तसेच बुलढाणा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना समन्स जारी केले आहे.
हे बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसला लज्जास्पद ! लोकशाहीतील महत्त्वाचा भाग असणारी निवडणूकच घेण्यासारखी स्थिती नाही, असे उच्च न्यायालयाला वाटते, यावरून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती लक्षात येते.
आरोपींमध्ये महंमद आसिफ (वय ३१ वर्षे), महंमद सुहेल (वय २८ वर्षे), अब्दुल मुतालिप उपाख्य मुत्तू (वय २८ वर्षे) आणि अब्दुल अस्वीर उपाख्य अच्चु (वय २७ वर्षे) यांचा समावेश आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाच दोषी ठरवून त्यांना कारागृहात डांबण्याचा आदेश द्यायला हवा, तसेच या भरतीसाठी झालेला खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा !
मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरण