|
कोलकाता (बंगाल) – बंगालमध्ये वर्ष २०१६ मध्ये करण्यात आलेली शिक्षक भरती कोलकाता उच्च न्यायालयाने रहित केली. या भरतीद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना गेल्या ८ वर्षांत मिळालेले त्यांच्याकडून परत घेण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने ‘पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगा’ला नवीन नियुक्ती प्रक्रिया प्रारंभ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व बेकायदेशीर शिक्षकांवर १५ दिवसांत कारवाई करण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे. त्याच वेळी ‘कर्करोगग्रस्त सोमा दास यांची नोकरी मात्र सुरक्षित राहील’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सौजन्य Navbharat Times
१. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने वर्ष २०१४ मध्ये शिक्षकांची भरती केली होती. त्याची प्रक्रिया वर्ष २०१६ मध्ये पूर्ण झाली. पार्थ चॅटर्जी तेव्हा राज्याचे शिक्षणमंत्री होते. ज्या उमेदवारांना अल्प गुण मिळालेल त्यांनाही गुणवत्ता सूचीमध्ये उच्च स्थान देण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत केला होता.
२. या प्रकरणात सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांची निकटवर्तीय महिला आणि आयोगाचे काही अधिकारी यांना अटक केली होती. या भरतीत ५ ते १५ लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे.
३. बंगाल सरकारने राज्यस्तरीय परीक्षेद्वारे सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक अन् शिक्षकेतर कर्मचार्यांची भरती केली होती. यासाठी २४ सहस्र ६४० रिक्त पदांसाठी २३ लाखांहून अधिक लोकांनी भरती परीक्षा दिली होती.
संपादकीय भूमिकान्यायालयाने या प्रकरणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाच दोषी ठरवून त्यांना कारागृहात डांबण्याचा आदेश द्यायला हवा, तसेच या भरतीसाठी झालेला खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा ! |