१५ लाखांची खंडणी मागणार्‍या पुणे येथील पोलीस कर्मचार्‍यावर गुन्हा नोंद !
पोलिसांचेच वर्तन असे असेल, तर कुणी तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात जाईल का ? स्वतः लाच घेणारे पोलीस समाजात होणारी लाचखोरी आणि लूट कशी रोखणार ?
पोर्तुगीज पत्नीला पतीच्या संपत्तीत कोणताही अधिकार नाही ! – उच्च न्यायालय
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने एका प्रकरणात पोर्तुगालचे नागरिकत्व असलेल्या आणि पोर्तुगीज वंशाच्या महिलेने गोव्यातील पुरुषाशी विवाह केला असला, तरी महिलेला नवर्‍याच्या वारसा हक्कात कोणताही अधिकार मिळणार नाही, असा आदेश दिला आहे.
स्वैराचार आणि बलात्कार !
देशातील महिलांवरील अत्याचार आणि बलात्कार यांच्या घटना थांबण्याचे नाव नाही. सरकार कुणाचेही असो महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. ऑगस्टमध्ये गोवा राज्यात बलात्काराच्या ६ घटना घडल्या. विनयभंगाच्या १२ तक्रारी झाल्या.
‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’द्वारे भारतातील विवाहसंस्था पद्धतशीरपणे उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी सांगितले की, लिव्ह इन रिलेशनशिप या देशात विवाहसंस्था कालबाह्य झाल्यानंतरच सामान्य मानली जाईल.
वर्ष १९९३ मधील वीज घोटाळ्याचे अन्वेषण साक्षीदारांच्या अभावी ठप्प होण्याची चिन्हे !
एखाद्या प्रकरणाचे तब्बल २० वर्षे अन्वेषण चालू रहाणे पोलिसांना लज्जास्पदच !
माजी जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांना अटक !
पोलिसांनी खरे यांची चौकशी केली असता त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावरील संशय बळावल्याने पोलिसांनी त्यांना अटक केली.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांचे मूळ नाव कायम ठेवून याचिका निकाली !
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही जिल्ह्यांच्या आणि महसूल विभागाच्या नामांतराची अंतिम अधिसूचना राज्य सरकारने काढली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका निकाली काढली.
‘डेंग्यू’चा प्रसार रोखण्यासाठी तातडीने उपाय करून ६ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करा !
असे निर्देश देण्याची वेळच का येते ? महानगरपालिका प्रशासन स्वतःहून रोगप्रतिबंधात्मक उपाय का काढत नाही ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणावरील सुनावणी लांबण्याची शक्यता
स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण यांवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर या दिवशी होणार्‍या कामकाजात समावेश नसल्यामुळे पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
यापुढे फाशीच्या शिक्षेवरील दयेच्या याचिकेवर राष्ट्रपतींचा निर्णयच अंतिम !
यापुढे आरोपीच्या दयेच्या याचिकेवर राष्ट्रपतींचाच निर्णय अंतिम असेल. राष्ट्रपतींनी घेतलेल्या निर्णयाला देशातील कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.