उच्चशिक्षित आतंकवाद्याविषयी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. कारागृहातील धर्मांध अभियंत्याच्या जामिनासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात अर्ज

‘मझीन अब्दुल रहमान हा २३ वर्षीय अभियंता असून तो गेले वर्षभर ‘बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायद्या’च्या (‘यूएपीए’च्या) अंतर्गत कारागृहात आहे. त्याने जामिनासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात अर्ज केला की, प्रत्यक्षात त्याने कुठल्याही प्रकारचे आतंकवादी कृत्य केलेले नाही, तसेच त्याचा आतंकवादी आणि जिहादी कृत्यात प्रत्यक्ष सहभाग नाही. त्याच्या म्हणण्यानुसार ‘यूएपीए’ कायद्याचे ‘कलम ४३ (५) ड’ हे आरोपीला जामीन नाकारण्याचा अधिकार देते, त्यात नमूद केलेला भाग हा भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांशी विसंगत आहे. त्याच प्रकारचे मत यापूर्वी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात नोंदवलेले आहे. अशा परिस्थितीत त्याला जामीन मिळवण्याचा अधिकार आहे. अन्यथा त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होईल.

२. आरोपीला जामीन देण्यास ‘एन्.आय.ए.’चा विरोध !

अ. ‘एन्.आय.ए.’च्या (राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या) मते केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांनी ‘इसिस’सारख्या आतंकवादी संघटनेवर बंदी घातलेली आहे. आरोपी त्या आतंकवादी संघटनेच्या आणि अटकेत असलेल्या व्यक्तींच्या नियमितपणे संपर्कात होता. तसेच याच गुन्ह्यातील आरोपी क्रमांक २ जो स्वतः अभियंता आणि त्याचा वर्गमित्र आहे, त्याच्याशी नियमितपणे संपर्कात होता. यासमवेतच त्याने ‘इंटरनेट’वरून आतंकवादी कृत्ये दाखवणार्‍या चित्रफीती आणि ‘डार्क वेब’ चित्रफीती ‘डाऊनलोड’ केल्या होत्या. त्या आधारे तो सामाजिक माध्यमांवर मत व्यक्त करायचा.

आ. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार देशविघातक कृत्यात सहभाग असणे, त्यासाठी फूस लावणे, साहाय्य करणे, प्रोत्साहन देणे, स्वतःच्या ज्ञानाचा त्यासाठी लाभ करून देणे, अशी सर्व कृत्ये त्याने केली होती. त्याने केवळ छायाचित्रे किंवा प्रक्षोभक लिखाण भिंतीवर लिहिले नाही, तर ‘मुसलमानांवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे अन्याय करतात’, अशी त्याची विचारसरणी होती. ‘ज्या प्रकारे जिहादी आतंकवाद्यांनी जम्मू-काश्मीर सरकारच्या विरोधात धोरण अवलंबले आहे, तसेच धोरण संपूर्ण भारतभर अवलंबले पाहिजे. यासह कितीही मोठा नेता असला, तरी त्याचे जाळे नष्ट केले पाहिजे. आपण अल्लाची कृपा मिळवू’, असे त्याचे विचार होते. तसेच न्यायालयाने दोषी ठरवलेले अनवर अल् अवलकी, जी. अहमद आणि मुसा जिब्रील यांच्याशीही त्याचा संपर्क होता.

इ. त्यांनी शस्त्रे चालवण्याचे प्रशिक्षण मिळवण्यासाठी जंगलातील निवांत ठिकाणी शिबिरे घेतली होती. आरोपी हा नियमितपणे त्या जिहादी आतंकवाद्यांच्या संपर्कात होता की, ज्यांची उघडपणे भारताविरुद्ध युद्ध करून देशात इस्लामी राज्य आणायची मानसिकता आहे. स्वतःचे असे स्पष्ट मत होते की, भारताची एकता, सुरक्षितता, सार्वभौमत्व धोक्यात आणले, तरी त्यात काहीच चुकीचे नाही.

ई. ‘बाटल्या फेकणे, दगडफेक करणे, शस्त्रे चालवणे यासंदर्भातील कौशल्य प्राप्त करा’, असे संदेश त्यांना येत होते. त्यांना असेही पढवले होते की, हे शिकत असतांना घायाळ झालो किंवा मेलो, तरी चिंता करायची नाही; कारण आपल्यावर अल्लाची कृपा नेहमीच राहील.’

‘मंगळुरू अभियंता महाविद्यालया’त शिकतांनाच मझीन अब्दुल रहमान याचा आरोपी क्रमांक दोनशी संबंध होता. हा ‘इस्लामिक स्टेट’च्या कार्यकर्त्यांची संबंध ठेवून होता. तसेच ‘डार्क वेब’ चित्रफीती ‘डाऊनलोड’ करून ‘यू ट्यूब’ वर तसा प्रयत्न करायचा. ही माहिती जाणून घेतल्यावर ‘एन्.आय.ए.’च्या न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज नाकारला.

३. जामिनासाठी आरोपीच्या वतीने युक्तीवाद !

या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठासमोर सुनावणी झाली, तेव्हा आरोपीच्या वतीने त्याचे मूलभूत अधिकार आणि राज्यघटनेचे रक्षण यांचे संदर्भ देण्यात आले. ‘प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याने त्याला कारावासात ठेवण्याची काय आवश्यकता आहे ?,’ असा युक्तीवाद करण्यात आला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये कलम १७३ मध्ये केलेले पालट, तसेच ‘यूएपीए’ कायद्यातील कलम ४३ (५) ड मधील बंधने त्याच्या जामीन अर्जाच्या आड येऊ नये, अशी विनंती आरोपीच्या वतीने न्यायालयाला करण्यात आली. यावर न्यायालयाचे असे मत झाले की, ज्या व्यक्तीची देशाच्या सैन्यावर आक्रमण करण्याची आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देण्याची सिद्धता आहे, तसेच त्याने हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिवमंदिराची ‘रेकी’ केली होती. या सर्व गोष्टी त्याचा भ्रमणभाष, ‘इंटरनेट डाटा’, भ्रमणसंगणक यांच्या माध्यमातून उघड होतात.

४. कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून आरोपीचा जामीन अर्ज असंमत

या वेळी आरोपीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘यु.ए.पी.ए.’ कायद्याखाली आरोप असलेल्या काही आरोपींना मिळालेल्या जामिनाचा संदर्भ देण्यात आला. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निकालपत्र वेगळ्या घटनेवर आधारित आहे. संबंधित आरोपी ५ वर्षे कारावासात होता आणि त्याच्या विरुद्ध (आरोपपत्रात) केवळ संशय व्यक्त करण्यात आला होता. येथे परिस्थिती मात्र निराळी आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मूलभूत अधिकार आणि राज्यघटना यांविषयी कर्नाटक उच्च न्यायालय म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांनी करावयाची कर्तव्ये दिलेली आहेत. त्यात भारताची सुरक्षितता,  सार्वभौमत्व, राष्ट्रगीत आणि तिरंगा या सर्व गोष्टींना मान दिला पाहिजे. या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणार्‍या किंवा अवमान करणार्‍या व्यक्तीला राज्यघटनेचे अधिकार मागण्याचा काय अधिकार आहे ? न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले की, देश टिकला, तरच राज्यघटना राहील. देशाचेच विघटन झाले, तो नष्ट झाला, तर केवळ राज्यघटना असून काय उपयोग ? सर्वप्रथम देशाची सुरक्षितता हवी, अशा प्रकारचे मत देऊन न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज असंमत केला.

५. भावनिक विचार न करता राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा विचार करून निवाडा देणारे कर्नाटक उच्च न्यायालय !

न्यायालयाने ‘आरोपीचे वय २२ वर्षे असून तो अभियंता असून त्यालाही मूलभूत अधिकार आहेत’, या नेहमीच्या युक्तीवादामध्ये न फसता देशाची सुरक्षितता, अखंडता आणि सार्वभौमत्व यांना महत्त्व दिले. अनेक दिवसांनी चांगल्या प्रकारचे निकालपत्र आले. ज्यामध्ये सर्वंकष विचार करून निवाडा देण्यात आला. सध्याच्या स्थितीत कुणालाही कायद्याचा धाकच राहिलेला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी अटक केल्यावरही गुन्हेगारांच्या मानसिकतेत उद्दामपणा दिसतो. त्यामागे कारण, म्हणजे अनेक वर्षे फौजदारी खटले चालू रहातात. त्यामुळे आरोपी दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण अल्प आहे. यासमवेतच न्यायालयाची ‘बेल नो बेल’ (जामीन नाकारणे) ही विचारसरणी आहे. अशा वेळी उन्मत्त गुन्हेगार आणि आतंकवादी यांना थोडा पायबंद बसेल.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२.३.२०२४)