गेल्या अनेक दशकांत सर्वपक्षीय सरकारे आली आणि गेली ! ‘या भयावह समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा न काढता प्रत्येक संसदीय अधिवेशनात केवळ प्रलंबित खटल्यांचा वाढता आकडा सांगून काय उपयोग ?’, असे कुणा राष्ट्रभक्ताला वाटल्यास चूक ते काय ?
३३ लाख लोकसंख्‍या असलेल्‍या मणीपूरमध्‍ये ५० टक्‍क्‍यांहून थोडे अधिक हिंदू, ४४ टक्‍के ख्रिस्‍ती आणि इतर सर्व मुसलमान अन् बौद्ध आहेत. मणीपूरमध्‍ये सध्‍या नागरी युद्धाची स्‍थिती निर्माण झाली असून मोठ्या संख्‍येने लोक गोंधळलेल्‍या स्‍थितीत आहेत.
जम्‍मू-काश्‍मीरला विशेष राज्‍याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्‍याच्‍या समर्थनार्थ काश्‍मिरी हिंदूंनी सर्वोच्च न्यायालयात २ याचिका प्रविष्ट केल्‍या आहेत.
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीने उच्च न्यायालयात न जाता थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश दिला होता.
म्हादई पाणी जल लवादाने केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनांकाची मुदत केंद्र सरकारने आणखी १ वर्षाने वाढवली आहे. अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे वारंवार मुदतवाढ दिल्यावर पाणीप्रश्न आणि त्यासंबंधीचे राज्यांचे प्रश्न कधी सुटतील का ?
सर्वेक्षणाचे हे काम आता स्थगित झाले असले, तरी त्याला पुन्हा अनुमती मिळाल्यास ते चालू करण्यात येणार आहे. केवळ वैज्ञानिक सर्वेक्षण असेल, ते लवकर पूर्ण होऊ शकते; मात्र जर खोदकाम करायचे असल्यास त्याला अधिक काळ लागू शकतो.
‘देहली येथे निर्भया हत्‍या प्रकरण घडले, त्‍या वेळी कुणाचे राज्य होते ?, हे आपण पाहिले नव्‍हते. कुर्ला येथे असेच प्रकरण घडले, तेव्‍हा मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार होते, तेव्‍हा आपण ‘शक्‍ती’ कायदा केला, असे सांगून या प्रकरणी ‘विरोधकांनी राजकारण करू नये’, असे नीलम गोर्‍हे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांतील मुख्य न्यायमूर्तींना सुनावले !
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारले !
विधान परिषदेच्‍या उपसभापती म्हणून डॉ. नीलम गोर्‍हे काम पहात आहेत. त्‍यांनी स्‍वत:हून पक्षाचे सदस्‍यत्‍व सोडलेले आहे. १० व्‍या परिशिष्‍टातील कायद्याच्‍या २ ‘अ’ मध्‍ये अपात्रतेची तरतूद आहे. त्‍याअंतर्गत आम्ही त्‍यांच्‍या विरोधात अपात्रतेची याचिका प्रविष्ट केली आहे.