सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > गोवा > ३ मासांत म्हादई अभयारण्य  व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करा !

३ मासांत म्हादई अभयारण्य  व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करा !

उच्च न्यायालयाचा गोवा शासनाला आदेश

पणजी, २४ जुलै (वार्ता.) – गोवा शासनाने पुढील ३ मासांत म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण खात्याच्या अधिकारात येणारे इतर भाग वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार वाघांसाठी राखीव म्हणून अधिसूचित करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने सरकारला दिला आहे. या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे, ‘‘वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ३८-व्ही नुसार गोवा सरकारने वाघांचे संरक्षण करण्याविषयीचा आराखडा पुढील ३ मासांत सिद्ध करून तो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण खात्याकडे पाठवावा, तसेच म्हादई वन्यजीव अभयारण्य वाघांसाठी राखीव अधिसूचित करावे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण खात्याने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी गोवा सरकारला पूर्णपणे सहकार्य करावे आणि गोवा सरकारकडून हा आराखडा प्राप्त झाल्यानंतर याविषयीचा निर्णय घ्यावा.

‘वाघ’ वाचवा, ‘म्हादई’ वाचवा !

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार ! – विश्वजित राणे, वनमंत्री

उच्च न्यायालयाच्या म्हादई वन्यजीव अभयारण्य वाघांसाठी राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला गोवा शासन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी म्हटले आहे.

ते म्हणाले, ‘‘उच्च न्यायालयाच्या व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्याविषयीच्या आदेशाच्या सविस्तर प्रतीची आम्ही वाट पहात आहोत. आमचा निर्णय पक्का आहे. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.’’

याविषयी गोवा सरकारचे महाअधिवक्ता देविदास पांगम म्हणाले,

‘‘आम्ही न्यायालयाचा आदेश वाचू आणि त्यावर विचार करून आमची भूमिका स्पष्ट करू.’’

गोवा सरकारने पुढील ६ मासांत शिकारीवर बंदी आणण्यासाठी वन्यजीव अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये महत्त्वाच्या ठिकाणी वनरक्षक किंवा निरीक्षण करणार्‍यांच्या छावण्या उभाराव्यात. तसेच संरक्षित वनक्षेत्रामध्ये अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी त्वरित पावले उचलावीत.’’

सरकारने अनुसूचित जमातींच्या अधिकारांविषयीचे प्रश्न पुढील एका वर्षांत सोडवावेत

उच्च न्यायालयाने आदेशामध्ये पुढे म्हटले आहे, ‘‘सरकारने वनक्षेत्रात रहाणार्‍या अनुसूचित जमातींचे अधिकार आणि त्यांच्या मागण्या यांवर विचार करून कायद्यानुसार त्यांचे प्रश्न लवकरात लवकर म्हणजे पुढील वर्षभरात सोडवावेत.’’

गोव्याच्या हितासाठी उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारावा ! – युरी आलेमांव

व्याघ्रक्षेत्र आधिसूचित करण्याचा आदेश देण्याचा निर्णय म्हादई वाचवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये मोठा दिलासा ठरला आहे.

या भागांत वास्तव्य करणार्‍या रहिवाशांना मी नम्रपणे आवाहन करतो की, गोव्याच्या हितासाठी त्यांनी हा निर्णय स्वीकारावा.

अहवाल सादर करण्यासाठी म्हादई जल तंटा  लवादाला १ वर्षाची मुदतवाढ

पणजी, २४ जुलै (वार्ता.) – म्हादई पाणी जल लवादाने केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्याचा शेवटचा दिनांक २० ऑगस्ट २०२३ होता; परंतु केंद्र सरकारने आता ही मुदत आणखी १ वर्षाने वाढवली आहे. यासाठी लवादाने मुदत वाढवून मिळावी, अशी विनंती केंद्र सरकारला केली होती. प्रत्यक्षात या लवादाने केंद्र सरकारला २० ऑगस्ट २०१६ पर्यंत अहवाल पाठवायचा होता; परंतु गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी लवादाच्या आदेशावर आक्षेप घेऊन स्वतंत्र अर्ज केले होते. वर्ष २०१६ पासून वर्ष २०२३ पर्यंत प्रत्येक वर्षी लवादाला अहवाल सादर करण्यास १ वर्षाची मुदत वाढवून देण्यात येत आहे. (अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे वारंवार मुदतवाढ दिल्यावर पाणीप्रश्न आणि त्यासंबंधीचे राज्यांचे प्रश्न कधी सुटतील का ? – संपादक)

हे ही वाचा –

♦ राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या व्याघ्र प्रकल्प निकषात गोवा बसत नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
https://sanatanprabhat.org/marathi/701368.html

♦ गोवा सरकारने म्हादई अभयारण व्याघ्र क्षेत्र घोषित करावे ! – ‘म्हादई बचाव अभियान’
https://sanatanprabhat.org/marathi/701678.html

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦

नूतन लेख