समाजापासून वेगळे ठरू, अशा पद्धतीने न्यायमूर्तींनी विशेष सुविधांचा लाभ घेऊ नये !

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांतील मुख्य न्यायमूर्तींना सुनावले !

नवी देहली – न्यायमूर्तींना देण्यात आलेल्या विशेष सुविधांचा वापर त्यांनी अशा पद्धतीने करू नये, ज्यामुळे ते समाजापासून वेगळे ठरतील. अशा सुविधांचा योग्य वापरच न्यायव्यवस्थेची विश्‍वासार्हता आणि कायदेशीरता कायम ठेवतो, समाजाचा न्यायमूर्तींवरील विश्‍वास कायम ठेवतो, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्तींना सुनावले. ‘न्यायव्यवस्थेत अंतर्गत मूल्यमापन आणि समुपदेशन करणे आवश्यक आहे. इतरांना त्रास होईल, अशा पद्धतीने विशेष सवलतींचा वापर करू नका. लोकांच्या टीकेला कारणीभूत होऊ नका’, असेही ते म्हणाले.

‘सुविधाएं जजों का विशेषाधिकार नहीं’, देश की सभी हाईकोर्ट को सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्यों दी नसीहत? #AllahabadHighCourt @moinallahabad https://t.co/iPu34iTdyA

— ABP Ganga (@AbpGanga) July 21, 2023

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांतील मुख्य न्यायमूर्तींना उद्देशून लिहिलेले पत्र सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित झाले आहे. या पत्रामध्ये सरन्यायाधिशांनी नुकत्याच घडलेल्या एका प्रकरणाचा संदर्भ देऊन न्यायमूर्तींना वरील शब्दांत सुनावलेे. काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या एका मुख्य न्यायमूर्तींना रेल्वेच्या संदर्भात आलेल्या वाईट अनुभवावरून त्यांनी रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र लिहून संबंधितांकडून खुलास मागवण्यास सांगितले होते. यावरून सरन्यायाधिशांनी सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना हे पत्र लिहिले आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या पत्रामध्ये या प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे. यात म्हटले आहे की, रेल्वे गाडी ३ घंटे  विलंबाने आली; पण वारंवार सांगूनही न्यायमूर्तींच्या देखरेखीसाठी एकही रेल्वे पोलिसांचा अधिकारी त्या रेल्वेच्या डब्यात नव्हता, तसेच त्यांना खानपान पुरवण्यासाठी स्वयंपाक विभागातील कर्मचारीही उपस्थित नव्हते. यासाठी पेंट्री कार (रेल्वे गाडीमधील स्वयंपाक विभागाचा डबा) व्यवस्थापकाला दूरभाष केला असता त्याने तो उचलला नाही. यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती प्रचंड अप्रसन्न झाले. त्यामुळे त्यांची (न्यायमूर्तींची) अशी इच्छा आहे की, तुम्ही संबंधित अधिकार्‍यांकडून याविषयीचा खुलासा मागवावा. हे पत्र एका उच्च न्यायालयाच्या शिष्टाचार विभागाच्या अधिकार्‍याने रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पाठवलेे. मुळात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना रेल्वेच्या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. त्याामुळे उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही अधिकार्‍याने रेल्वे अधिकार्‍याकडून खुलासा मागवण्याचा प्रश्‍नच येत नाही.