सर्वाेच्च न्यायालयाकडून उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या कुटुंबियांना देश-विदेशांत ‘झेड प्लस’ सुरक्षा देण्याचा आदेश

केवळ मुंबईपुरती सुरक्षा पुरवण्याचे दायित्व अल्प खर्चिक असले, तरी जगभरात सर्वोच्च दर्जाची सुरक्षा पुरवण्याचा खर्च मोठा आहे. हा खर्च अंबानी कुटुंबीय करतील, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

पुन्‍हा अन्‍वेषण करून ३ मासांत दोषारोपपत्र प्रविष्‍ट करण्‍याचे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्देश

करमुसे यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने जीतेंद्र आव्‍हाड यांना फटकारले असून या प्रकरणाचे पुन्‍हा अन्‍वेषण करण्‍याची करमुसे यांची मागणी मान्‍य केली आहे.

सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय आमच्‍या बाजूने न लागल्‍यास रक्‍तपात होईल ! – शरद कोळी, ठाकरे गटाचे नेते

शरद कोळी म्‍हणाले की, आमचा आणि जनता यांचा कायद्यावरील विश्‍वास उडाला आहे. कायदा पंतप्रधान नरेंद्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शिंदे-फडणवीस यांनी विकत घेतला आहे, अशी घणाघाती टीका त्‍यांनी केली.

मी ख्रिस्ती असलो, तरी माझे हिंदु धर्मावर प्रेम आहे ! – सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ

हिंदु धर्म महान असला, तर हिंदूंना त्याचे ज्ञान नाही. त्यांना धर्मशिक्षण दिले जात नसल्याने त्यांना याची माहिती नाही आणि त्यामुळेच हिंदु तरुणी लव्ह जिहादला बळी पडतात, गरीब हिंदू ख्रिस्ती मिशनर्‍यांच्या आमिषाला बळी पडून धर्मांतर करतात !

तुम्‍हाला देश कायम अशांत ठेवायचा आहे का ?

परकीय आक्रमकांची दिलेली नावे पालटण्‍यासाठी ‘रिनेमिंग कमिशन’ची (नावात पालट करणार्‍या आयोगाची) स्‍थापना करण्‍याची मागणी फेटाळली ! सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा अधिवक्‍ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्‍याय यांना प्रश्‍न !

अधिवक्त्यांच्या संरक्षणार्थ विशेष कायदा प्रस्तावित !

‘मध्यंतरी गोव्यामध्ये अधिवक्ते आणि पोलीस कर्मचारी यांच्यातील मारामारीचे प्रकरण पुष्कळ जोरात गाजले. कोण चूक आणि बरोबर ? हे ठरवता ठरवता दोन्ही बाजूंनी विविध दावे मांडण्यात आले. हे प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयामध्ये गेले. न्यायालयाने ते प्रविष्ट करून घेऊन आदेश दिले. अधिवक्ता संघटना एकजूट दाखवत पोलीस ठाण्यात ठाण मांडून बसल्या.

अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाचे पुन्हा अन्वेषण करण्याचे आदेश

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी संबंधित अनंत करमुसे यांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. या प्रकरणी राज्य शासनाच्या तपास यंत्रणांना पुन्हा अन्वेषण करण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

महिलांना मासिक पाळीच्या कालावधीत सुटी मिळण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली

नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनी यांना मासिक पाळीच्या कालावधीत सुटी मिळण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने २४ फेबु्रवारी या दिवशी फेटाळून लावली. देहलीत रहाणारे शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती.

परीक्षाकाळात ध्‍वनीप्रदूषण करणार्‍या मशिदींवरील भोंग्‍यांवर कारवाई करा !

सध्‍या दहावी-बारावीच्‍या विद्यार्थ्‍यांचा परीक्षाकाळ चालू आहे. विद्यार्थी परीक्षांचा अभ्‍यास करत असतांना दिवसातून ५ वेळा वाजणार्‍या मशिदींवरील भोंग्‍यांमुळे, तसेच अन्‍य काही लोकांकडून होणार्‍या ध्‍वनीप्रदूषणामुळे विद्यार्थ्‍यांच्‍या अभ्‍यासात अडचणी येत असल्‍याच्‍या तक्रारी येत आहेत.

राज्‍यपालांची कृती पक्षपाती असल्‍याचा ठाकरे गटाचा सर्वोच्‍च न्‍यायालयात युक्‍तीवाद !

एकनाथ शिंदे नव्‍याने निवडून आले नव्‍हते. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविषयी निर्णय घेण्‍याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना होता. त्‍यांनी शिंदे यांना अनुमती दिली नसतांना राज्‍यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्‍यमंत्रीपदाची शपथ कशी दिली ?