फसवणुकीद्वारे हिंदूंचे होणारे धर्मांतर थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !
याचिकेद्वारे या संदर्भात केंद्रशासनाला आदेश देण्याची करण्यात आली होती मागणी !
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून नोंद घेऊन कारवाई करावी !
उदयनिधी यांच्या विधानावरून माजी न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी आदी २६२ जणांची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी
मराठा आरक्षणाविषयी न्‍यायालयीन प्रक्रियेची माहिती देण्‍यासाठी शंभूराज देसाई यांनी घेतली उदयनराजे यांची भेट !
खासदार उदयनराजे भोसले म्‍हणाले, ‘‘आज मराठा समाजाची अवस्‍था वाईट आहे. जे लोक मराठा समाजाचे राजकारण करतात. त्‍यांनी इतके वर्ष आरक्षण का दिले नाही
कायदाबाह्य विवाहातून जन्मलेली मुलेही पालकांच्या संपत्तीचे वारसदार असणार !
कायदाबाह्य विवाहातून जन्माला आलेल्या अपत्यांना पालकांच्या स्व-अधिग्रहित, तसेच वडिलोपार्जित संपत्तीत हिस्सा मिळण्याचा अधिकार असेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
यापुढे फाशीच्या शिक्षेवरील दयेच्या याचिकेवर राष्ट्रपतींचा निर्णयच अंतिम !
यापुढे आरोपीच्या दयेच्या याचिकेवर राष्ट्रपतींचाच निर्णय अंतिम असेल. राष्ट्रपतींनी घेतलेल्या निर्णयाला देशातील कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
केंद्रशासन जम्मू-काश्मीरमध्ये कधीही निवडणुका घेण्यास सज्ज !
केंद्रशासनाची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
सरकारी अधिकार्‍यांवर अनावश्यक टीका करू नका ! – सर्वोच्च न्यायालय
सरकारी अधिकार्‍यांवर अनावश्यक किंवा चुकीची टीका करू नका. आवश्यक असेल, तेव्हाच टीका करावी, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींना दिला आहे.
पुलवामा येथील आतंकवादी आक्रमणामुळे कलम ३७० हटवावे लागले !
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुलवामा येथे झालेल्या आतंकवादी आक्रमणामुळे जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवावे लागले, अशी भूमिका केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केली.
सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेचे सभापती यांनी जनतेचा विश्‍वास राखणे महत्त्वाचे !
काही दिवसांपूर्वी भारतातील नागरिक त्‍यांच्‍या याचिका प्रविष्‍ट करण्‍यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गर्दी करत असल्‍याविषयी न्यायालयाने काळजी व्‍यक्‍त केली. सर्वोच्च न्‍यायालयाला असे वाटणे, हे समजू शकते; परंतु अशा काळजी करण्‍यायोग्‍य स्‍थितीसाठी सर्वसामान्‍य लोकांना दोष देणे योग्‍य नाही.
प्रक्षोभक भाषणांविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू न केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालय राज्यांवर अप्रसन्न
सर्वोच्च न्यायालयाने संवेदनशील विषयांच्या संदर्भात आदेश देऊनही राज्यांकडून जर त्याचे पालन होत नसेल, तर जनतेच्या तक्रारींना प्रशासन किती न्याय देत असेल ?, हे लक्षात येते ! या संदर्भात न्यायालयाने राज्यांवर कारवाई करावी, असेच जनतेला वाटते !