सीएए कायद्याच्या विरोधात मुस्लिम लीगने गाठले सर्वोच्च न्यायालय
सीएए कायद्याच्या विरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. याचिकेद्वारे कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सीएए कायद्याच्या विरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. याचिकेद्वारे कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘निवडणूक रोखे योजने’च्या अंतर्गत सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे प्रकरण
गुन्हे मोठ्या प्रमाणात घडत असतांना पोलिसांनी अशी अपुरी माहिती देण्यामागील कारणांचा शोध घ्यायला हवा ! पोलीसच अशी लपवाछपवी करू लागले, तर राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कोण राखणार ?
किमान शेतमालाला आधारभूत भाव मिळावा इत्यादी मागण्यांसाठी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अन् ‘पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिती’ अशा काही शेतकरी संघटनांचे देहलीत आंदोलन चालू आहे.
भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे अथवा नाही, याविषयी पोलिसांना नेमकेपणाने सांगणे आवश्यक झाले आहे.
हिंदु राष्ट्रात अशा प्रकारचे कायदे रहित केले जातील !
एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडतांना ज्येष्ठ अधिवक्ता हरिश साळवे यांनी उद्धव ठाकरे यांनी सादर केलेली कागदपत्रे विश्वासार्ह नसल्याचे म्हटले.
गेली अनेक वर्षे केरळवर साम्यवाद्यांचे राज्य आहे. साम्यवादी विचारसरणीनुसार सगळे समान आणि त्यामुळे सगळ्यांचा विकास समान झाला पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले राज्य म्हणून ज्याचा नेहमीच गवगवा होता, त्या राज्याच्या देखाव्याचा फुगा आता फुटण्याची वेळ आली आहे.
आता केवळ सूचना, चेतावणी आणि कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करून मराठीची गळचेपी थांबवावी, ही मराठीप्रेमींची अपेक्षा !
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात बंगाल सरकारची याचिका