Rohingya Refugees : रोहिंग्या घुसखोरांना भारतात स्थायिक होण्याचा अधिकार नाही !
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले स्पष्ट !
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले स्पष्ट !
समाजातील काळा पैसा पांढरे करण्याचे न्यायालयाने उचललेले पाऊल पारदर्शकतेच्या रूपात पुढे येणे महत्त्वाचे !
मुंबई उच्च न्यायालयाने बनावट चकमक घडवून लखन भैया याची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा दिली. १९ मार्च या दिवशी न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि रेवती डेरे यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांवरून ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ला पुन्हा फटकारले !
केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएएच्या) विरोधात एम्.आय.एम्.चे प्रमुख तथा खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली.
राहुल गांधी यांनी या ‘निवडणूक रोखे योजनेला जगातील सर्वांत मोठा खंडणी उकळण्याचा मार्ग ’, असे म्हटले होते.
या प्रकरणात स्टेट बँक ऑफ इंडिया लपवाछपवी करत आहे, असेच एकंदर जनतेला दिसून येत आहे !
राजकीय पक्षांना मिळणारा कोणताही निधी आणि त्याचा स्रोत हा पारदर्शी असावा, ही राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा ! निवडणूक रोख्यांच्या (‘इलेक्ट्रॉल बाँड’च्या) संदर्भातील तक्रारींचा निकाल फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आताही सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’कडून निवडणूक रोख्यांविषयीची माहिती मागितली आणि बँकेने ती दिली आहे. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला चपराक किंवा मोठा झटका दिल्याचा निष्कर्ष नेहमीप्रमाणे … Read more
ज्या गोष्टीला ४ मास लागणार, असे सांगणारी एस्.बी.आय. अवघ्या ४८ घंट्यांत तीच माहिती सादर करू शकते, हे कसे काय ?