Electoral Bond : एका दिवसात सगळी माहिती सादर करा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा स्टेट बँकेला आदेश

‘निवडणूक रोखे योजने’च्या अंतर्गत सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे प्रकरण

नवी देहली – राजकीय पक्षांसाठीची ‘निवडणूक रोखे योजना’ रहित केल्यानंतर गेल्या महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात वर्ष २०१९ पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचा आदेश ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ला दिला होता. ही माहिती देण्याची मुदत ६ मार्च या दिवशी संपली. त्याआधीच बँकेने मुदतवाढ करून ती ३० जूनपर्यंत वाढवण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. न्यायालयाने मात्र तो फेटाळून लावत बँकेला फटकारले आहे. यासंदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, बँकेने मुदतवाढीच्या अर्जामध्ये दिलेल्या तपशीलानुसार जी माहिती मागवण्यात आली आहे, ती तयार असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी विनंती फेटाळण्यात आली आहे. तसेच त्यांनी बँकेला सर्व माहिती २४ घंट्यांत सादर करण्याचाही आदेश दिला.

बँकेच्या वतीने लढणारे वरिष्ठ अधिवक्ता यांच्या युक्तीवादाला फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, तुम्हाला केवळ सीलबंद पाकिट उघडायचे आहे, माहिती घ्यायची आहे आणि निवडणूक आयोगाला ती द्यायची आहे. या वेळी खंडपिठाने बँकेला सुनावतांना म्हटले की, या आदेशांचे पालन न झाल्यास तुमच्या विरोधात न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.

काय होता सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश ?

१५ फेब्रुवारी २०२४ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांसाठीची ‘निवडणूक रोखे योजना’ रहित केली. न्यायालयाने निकालात म्हटले होते की, निनावी निवडणूक रोख्यांमुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) अंतर्गत असलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन होत आहे. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजना राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे. राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा, यासाठी कायद्यात पालट करणे चुकीचे आहे.

काय आहे निवडणूक रोखे योजना ?

वर्ष २०१८ मध्ये केंद्रातील भाजप सरकारने ही योजना चालू केली होती. राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे. या योजनेच्या माध्यमातून देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देण्याची सोय करण्यात आली होती. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे प्रसारित केले होते. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) होते. या रोख्यांचे मूल्य १ सहस्र, १० सहस्र, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी अशा स्वरूपात होते. हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन यांना त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देता येत असत. हे रोखे १५ दिवसांत वटवण्याची मुभा राजकीय पक्षांना होती.