Telangana State SC Notice : मच्छिलेश्‍वरनाथ मंदिरासाठी कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याच्या आदेशाला स्थगिती !

‘तेलंगाणा हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय बंदोबस्त कायद्या’ला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तेलंगाणा हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय बंदोबस्त कायदा १९८७’ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकेवरून सरकारला नोटीस बजावली आहे. मच्छिलेश्‍वरनाथ मंदिर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्री वीरभद्र स्वामी मंदिराच्या पुजार्‍यांच्या वतीने तेलंगाणा राज्याविरुद्ध ही याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे. कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देण्याव्यतिरिक्त हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय बंदोबस्त आयुक्तांनी मंदिरासाठी एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याच्या आदेशालाही आव्हान देण्यात आले आहे. नोटीस बजावतांना न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.

१. याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता विभा दत्ता मखिकाजा यांनी दावा केला आहे की, या अस्पष्ट आदेशांद्वारे तेलंगाणा सरकार मंदिर नियंत्रणात घेण्याचा आणि याचिकाकर्त्यांना मंदिरातून हटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कायदा आणि आव्हान दिलेला आदेश, इतर गोष्टींसमवेतच कलम १४ (कायद्यासमोर समानता), २५ (विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि मुक्त व्यवसाय, धर्माचे पालन आणि प्रसार) आणि २६ (स्वातंत्र्य) यांचे उल्लंघन करते.

२. या याचिकेत ‘मंदिरे चालवणे, हे धर्मनिरपेक्ष सरकारी अधिकार्‍यांचे काम नाही’, असा ‘पन्नालाल बन्सीलाल पिट्टी विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य, (१९९६)’ या खटल्यातील युक्तीवादाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तसेच मंदिराचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन हा धर्माच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. आर्थिक गैरकारभार सुधारण्यासाठीच सरकार व्यवस्थापन नियंत्रणात घेऊ शकते. यानंतर मंदिराचा कारभार पुन्हा व्यवस्थापनाकडे सोपवावा लागेल. अनिश्‍चित काळासाठी व्यवस्थापन नियंत्रणात घेणे, हे मूलभूत अधिकार यांचे उल्लंघन होईल.

३. सरकारने या कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करून विनाकारण मंदिराचा कारभार नियंत्रणात घेण्यासाठी एका कार्यकारी अधिकार्‍याची नियुक्ती केली आहे, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.