शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून देशाला अस्थिर करणे धोकादायक !

१. देहलीत शेतकरी संघटनांचे विविध मागण्यांसाठी आंदोलन 

‘एकूण २३ प्रकारच्या शेतमालास हमीभाव मिळावा, पामतेल आयात पूर्णत: बंद करावी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीची कार्यवाही व्हावी, किमान शेतमालाला आधारभूत भाव मिळावा इत्यादी मागण्यांसाठी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अन् ‘पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिती’ अशा काही शेतकरी संघटनांचे देहलीत आंदोलन चालू आहे.

काही वर्षांपूर्वी प्रजासत्ताकदिनाच्या दिवशी या आंदोलनकर्त्यांनी लाल किल्ल्यावर जाऊन धुडगूस घातला होता. त्या वेळी आंदोलक शेतकर्‍यांनी लाल किल्ल्यावरील भारताचा ध्वज उतरवून खलिस्तानवाद्यांचा झेंडा फडकावला. त्या वेळी त्या मार्गावरून न्यायमूर्ती आणि अधिवक्ते यांना सर्वोच्च न्यायालयात पोचायला अर्ध्या घंट्याऐवजी अडीच घंटे लागले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आंदोलकांनी अडथळे निर्माण केले होते. संपूर्ण देहलीकरांना वेठीस धरण्यात आले होते. त्या आंदोलनामध्ये परकीय शक्तींचा हात असल्याचे लक्षात आले. या आंदोलनाच्या संदर्भात  देहली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे ‘रिट याचिका’ करण्यात आल्या.

२. आंदोलन करण्यामागील छुपे कारण

कोरोना महामारीचा आघात झाल्यावरही भारताची अर्थव्यवस्था १० व्या क्रमांकावरून ५ व्या क्रमांकावर पोचली आहे. भारत देश हा महाशक्ती म्हणून उदयास येत आहे. हे वास्तव काही देशांना स्वीकारले जात नाही. भारताशी थेट युद्ध करणे, हे आता तेवढे सोपे राहिले नाही. त्यामुळे विदेशी शक्ती, साम्यवादी, पुरोगामी, धर्मांध, तसेच राष्ट्रविरोधी गोष्टींच्या माध्यमातून भारतात अशांतता निर्माण करण्याचे उद्योग करतात. शेतकरी आंदोलन हे त्याहून काही वेगळे नाही. खेदाची गोष्ट, म्हणजे स्वामीनाथन यांना केंद्र सरकारने ‘भारतरत्न’ देऊन गौरव केला, त्यांच्या कन्येनेही सरकारला ‘शेतकर्‍यांना गुन्हेगारासारखी वागणूक देऊ नका’, असा फुकाचा सल्ला दिला.

नुकत्याच झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी हरियाणाच्या सीमेवर आंदोलकांनी त्यांना अडवण्यासाठी लावण्यात आलेल्या अणकुजीदार खिळ्यांच्या पट्ट्या उघडून फेकून दिल्या, तसेच त्यांनी पोलिसांवर आक्रमणेही केली. थोडक्यात विरोधकांना आता कोणत्याही सूत्रावर सरकारचा सामना करता येत नाही. त्यामुळे त्यांनी कथित अन्यायाविरुद्ध आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. ज्या पद्धतीची हिंसक कृती शेतकर्‍यांनी मागच्या आंदोलनात केली होती, तोच प्रकार त्यांना याही वेळी करायचा होता; परंतु सरकार दक्ष असल्याने त्यांना तसे करता येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने केलेले नियोजन योग्यच म्हणावे लागेल.

३. देशाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडणे आवश्यक !

या आंदोलनाची नोंद घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्त्यांनी सरन्यायाधिशांना पत्र लिहिले, तसेच यासंदर्भात रिट याचिकाही प्रविष्ट झाल्याचे समजते.

यानिमित्त सरन्यायाधीशांनी ‘अधिवक्त्यांच्या विरोधात एकतर्फी निवाडा होणार नाही’, असे आश्वासन तर दिलेच; परंतु मागील हिंसक आंदोलनाचा अनुभव लक्षात घेता खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची स्वतःहून नोंद घेऊन (स्यु मोटो) ‘रिट याचिका’ गृहित धरून योग्य तो निर्णय दिला असता, तर योग्य झाले असते. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (‘सीएए’च्या) आंदोलनानंतर शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने देश अस्थिर करणे, हे षड्यंत्र आहे. हिंसाचार हा देशाच्या प्रगतीला बाधक आहे. त्यामुळे या गोष्टींना कायमचा पायबंद घालावा, असे भारतियांना वाटते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१४.२.२०२४)