सीएए कायद्याच्या विरोधात मुस्लिम लीगने गाठले सर्वोच्च न्यायालय

मुसलमानांना कायद्यापासून दूर ठेवण्यास आमचा विरोध ! – मुस्लिम लीग

नवी देहली – सीएए कायद्याच्या विरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. याचिकेद्वारे कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंतर्गत विशिष्ट धर्मांच्या लोकांनाच नागरिकत्व दिले जाईल, जे राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. ‘रिट याचिका’ म्हणजे मूलभूत घटनात्मक अधिकारांचे हनन करणार्‍या प्रकरणांमध्ये उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय यांनी त्वरित लक्ष घालण्याची विनंती करणारी याचिका होय.

सौजन्य Republic World

मुस्लिम लीगने युक्तीवाद करतांना म्हटले की, कायद्याची घटनात्मकता तोपर्यंत लागू होऊ शकत नाही, जापर्यंत कायदा स्पष्टपणे मनमानी पद्धतीने बनवण्यात आलेला असेल. आम्ही निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याच्या विरोधात नाही, तर मुसलमानांना यापासून दूर ठेवण्यावरून आमचा विरोध आहे.

Indian Union Muslim League files petition in Supreme Court; seeks stay on #CAA implementation.

Our objection is to the exclusion of Muslims from the law! – Muslim League

If a law is created with a noble intent, it will inevitably be opposed by anti-India forces, which is not… pic.twitter.com/0PJo46HN6a

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 12, 2024

संपादकीय भूमिका

एखादा उदात्त हेतू समोर ठेवून कायदा बनवला गेला, तर त्याला भारतविरोधी शक्ती विरोध करणारच, यात कोणतेही आश्‍चर्य नाही ! गंमत अशी की, मुस्लिम लीग मुसलमानेतर निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याच्या विरोधात नाही, याचा अर्थ ‘पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील हिंदु अन् शीख यांचा वंशविच्छेद होत आहे’, याला एकप्रकारे तिने होकारच दर्शवला आहे. असे असले, तरी मुस्लिम लीग या वंशविच्छेदाला कधी स्पष्ट विरोध करत नाही, हे लक्षात घ्या !