दुकानांवरील पाट्या मराठीत न लावणार्‍या दुकानदारांना नगर परिषद प्रशासनाकडून कारवाई करण्याची चेतावणी

१५ दुकानमालकांना बजावली नोटीस

रत्नागिरी – सर्वोच्च न्यायालयाने दुकानांवरील पाट्या ठळक मराठी भाषेत ठेवाव्यात, असे निर्देश दिले आहेत. यासाठी २५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली होती; मात्र ही मुदत संपूनही अनेक दुकानांवरील पाट्या अद्यापही वेगळ्या भाषांमध्ये असल्याचे दिसून आले आहे. आता येथील नगर परिषद प्रशासनाने ज्या दुकानमालकांनी दुकानाच्या पाट्या मराठीत केलेल्या नाहीत, त्यांनी नोटीस देवून कायदेशीर कारवाही करण्याची चेतावणी देण्यात आली आहे. नोटीस दिल्यापासून ८ दिवसांत दुकानांच्या पाट्या मराठीत बनवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत १५ दुकानमालकांना या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
येथील नगर परिषदेने या अगोदरही ध्वनीक्षेपक आणि जाहिराती यांच्या माध्यमांतून दुकानांवरील नावांच्या पाट्या मराठीत करून घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत; मात्र या सूचनेला अनेक दुकानदारांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही, आता नोटिसीद्वारे कारवाईची चेतावणी देण्यात आली आहे.

मुदत संपूनही दुकानांच्या पाट्या ठळक मराठी भाषेत तयार न करणे, हा न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो. ‘महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम २०१७’ च्या प्रावधानानुसार मराठीत पाट्या न करणार्‍या मालकांवर कायदेशीर दंडात्मक आणि न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल, अशी चेतावणी या नोटिसीत देण्यात आली आहे.

संपादकीय भूमिका

  • न्यायालयाने निर्देश देऊनही त्यावर कृती न करणार्‍या दुकानदारांना कायद्याचा धाक राहिला नाही, असे समजायचे का ?
  • आता केवळ सूचना, चेतावणी आणि कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करून मराठीची गळचेपी थांबवावी, ही मराठीप्रेमींची अपेक्षा !